मुंबई : बेकायदेशीर बांधकामाविरुद्ध कारवाई न करणाऱ्या मालेगाव महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने फटकारले. इतर सार्वजनिक स्वरूपाची अनेक महत्त्वाची कामे असल्याने बेकायदा बांधकामावर कारवाई करू न शकल्याचा दावा पालिकेने केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिकेची कानउघडणी केली. त्यानंतर महापालिकेला ३० दिवसांत बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे आणि गरज पडल्यास पोलीस संरक्षण घेण्याचे निर्देश दिले.
बेकायदेशीर बांधकामासंदर्भात निहाल अहमद अब्दुल्ला आणि त्यांच्या कुटुंबातील नऊ सदस्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. १९८६ मध्ये अब्दुल्ला यांच्या वडिलांनी खरेदी केलेल्या जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामाविरुद्ध मालेगाव महानगरपालिकेने कारवाई केली नाही. खरेदीनंतर १९८६ च्या विकास योजनेअंतर्गत भूखंडाला बिगर-कृषी (एनए) परवानगी देण्यात आली होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
२००५ मध्ये याचिकाकर्त्यांनी भूखंडावर इमारत बांधण्यासाठी महानगरपालिकेकडून परवानगी मागितली होती, परंतु तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. संबंधित भूखंड पोलीस स्टेशन आणि कर्मचारी निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी राखीव असल्याचे कारण त्यावेळी देण्यात आले होते. मात्र जमीन संपादित करण्यासाठी अनेक वर्षे कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे तेथील आरक्षण संपुष्टात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
अनेक व्यक्तींनी पालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून जमिनीवर अतिक्रमण केले आणि बेकायदेशीर बांधकामे बांधली. जून ते सप्टेंबर २०२१ दरम्यान त्यांनी पालिकेकडे अनेक तक्रारी दाखल केल्या, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणलेल्या या वस्तुस्थितीची गंभीर दखल घेतली. त्यावर पालिकेच्या वकिलांनी इतर सार्वजनिक कामांचे कारण देत चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला.
