मुंबई : पुणे येथील संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेमार्फत (डीआरडीओ) चालवण्यात येणाऱ्या प्रयोगशाळेच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे तातडीने जमीनदोस्त करा, असे आदेशच मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी स्थानिक प्रशासनाला दिले. यावेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने खासगी बिल्डरांच्या हितासाठी न्यायालय केंद्र सरकारच्या हिताशी तडजोड करणार नाही. तसेच खरी माहिती लपवून न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्याची हयगय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंड ठोठावला.
पुण्यातील उच्च ऊर्जा साहित्य संशोधन प्रयोगशाळेच्या ५०० यार्ड्स परिसरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या नोटीसा बजावल्या. या नोटीसींविरोधात खासगी बिल्डरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने बांधकामे पाडण्यासंबंधी नोटिसांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र मंगळवारी सुनावणीदरम्यान पुणे महापालिकेने बिल्डरांचा भांडाफोड केला. स्थगिती आदेश मिळविण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी खरी माहिती लपवून ठेवून न्यायालयाची दिशाभूल केली, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने संबंधित सर्व अनधिकृत बांधकामे तातडीने पाडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. कोणतीही व्यक्ती जर न्यायालयाची दिशाभूल करून स्थगिती आदेश मिळवत असेल, तर ती व्यक्ती कुठलाही दिलासा मिळवण्यास पात्र नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने खासगी बिल्डरांच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
