- प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड
कृषितज्ज्ञ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे. जागतिक एकरी उत्पादकाच्या तुलनेत भारत कितीतरी मागे आहे. त्यामुळे शेतीमालाला कितीही भाव दिला, तरी शेतकऱ्यांना परवडत नाही. एकरी उत्पादकता वाढली, तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. सरकारने आता नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले असले, तरी नैसर्गिक शेतीमुळे काही काळ एकरी उत्पादकता कमी होईल. त्याची भरपाई कशी करणार, याचा तपशील सरकारने दिलेला नाही. अर्थात ही घोषणाही जुनीच आहे. तिचा पुनरुच्चार केला इतकेच. पुढील दोन वर्षांमध्ये एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल. दहा हजार बायो इनपूट सेंटर बनवले जातील. त्यातून शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची मदत मिळेल. डाळी आणि तेलबिया क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनण्यावर सरकारचा भर आहे. अर्थात याबाबत पूर्वी सरकारने घेतलेला निर्णय आणि नंतर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा झालेला प्रयत्न पाहता आता किती शेतकरी डाळ आणि तेलबिया लागवडीकडे वळतील, हे सांगणे अवघड आहे. पूर्वी पंतप्रधानांनीच शेतकऱ्यांना डाळ आणि तेलवर्गीय पिकांना जादा भाव देऊ, शेतकऱ्यांनी या पिकांकडे वळावे असे आवाहन केले होते; परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतल्यानंतर भाव पडले. सरकारने तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांची खरेदी केली नाही. सरकारचा एक निर्णय अतिशय चांगला आहे, तो म्हणजे शेतीच्या उत्पन्न आणि विपणन साखळीत ग्रामपंचायती आणि सहकार खात्याची मदत घेण्याचा. पुरवठा साखळी उत्तम बनवण्यासाठी क्लस्टर बनवले जातील. कृषी संशोधनावर भर देऊन सरकार पिकांचे उत्पादन वाढवण्यात मदत करणार आहे.
उत्पादन वाढवण्यासोबत साठवणूक आणि विपणनावर आता सरकारचा भर असेल. केंद्र सरकार राज्यांसोबत मिळून शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हे त्यामागचे लक्ष्य असेल. सरकारचा फोकस मोहरी, शेगदाणे, सूर्यफूल आणि सोयाबीन या पिकांवर असेल. कोळंबी उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल. लँड रजिस्ट्रीवर सहा कोटी शेतकऱ्यांची माहिती आणली जाईल. देशातील पाच राज्यांमध्ये नवीन किसान कार्ड लागू होतील. या वर्षी एक फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी शेती आणि जलवायु क्षेत्रात नॅनो डीएपी वापराची घोषणा केली होती. डेयरी शेतकऱ्यांसाठी व्यापक कार्यक्रम चालवण्याची घोषणा होती. तेलबिया क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्याचा मुद्दा मांडला होता. मत्स्य संपदा योजनेच कार्यान्वयन आणि पाच एक्वा पार्क बनवण्याचा मुद्दा मांडला होता. २०२३ च्या बजेटमध्ये चार कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा फायदा मिळाल्याचे सांगण्यात आले होते; परंतु आता त्यावर त्यांनी काही भाष्य केलेले नाही.
कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या बाजारात सेंद्रीय उत्पादनाला चांगला भाव मिळतो आहे. जागतिक बाजारात सेंद्रीय गहू, तांदूळ यांच्यासह अनेक गोष्टींना चांगला भाव मिळत असल्याने नैसर्गिक शेतीबाबत मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असला, तरी पिकांच्या प्रमाणीकरणाचा प्रश्न आहेच. देशात दहा हजार ‘बायो रिसर्च सेंटर’ तयार केली जातील. ३२ पिकांच्या १०९ जाती आणल्या जाणार आहेत. देशातील चारशे जिल्ह्यातील पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येईल तर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. नैसर्गिक शेतीबाबतचे प्रशिक्षण आणि माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल. यानंतर शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणपत्रदेखील देण्यात येणार आहे. यामुळे त्यांचा फायदा होणार आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारचे लक्ष कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढवणे यावर केंद्रित आहे. मात्र, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि किमान हमी भावाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि रोजगारनिर्मितीला गती देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केले जाईल, ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी उतरते, हे आता पहायचे.
