मुंबई : महिला, शेतकरी, दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण, गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतिशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य सरकार काम करीत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केले.
राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीसाठी पाणी मिळण्यासाठी, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी “मागेल त्याला सौर पंप योजना” याअंतर्गत, ३ लाख १२ हजार सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील. "प्रधानमंत्री-कुसुम" व "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना" याअंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगावॉट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत. जालना जिल्हा व परिसरातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम उत्पादन व उत्पादकता वाढेल, असे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्ण यांनी सांगितले.
‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना’ याअंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ७४,७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरीत करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ५५,३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तत्परतेने शासन काम करीत आहे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार
चालू वर्षात "गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतर्गत १२७४ जलाशयातून सुमारे चार कोटी घनमीटर गाळ काढला असून, तो ९५ हजार एकर जमिनीवर पसरविण्यात आला आहे, त्याचा ३१ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
सरकार ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने’अंतर्गत आयोजित केलेल्या वॉटरशेड यात्रेच्या माध्यमातून पाणलोट व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करीत आहे आणि त्यातून लोकसहभागाला प्रोत्साहन देत आहे. वॉटरशेड यात्रा ८ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू झाली असून ती ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील १४० प्रकल्पांमध्ये जाणार आहे. लोकसहभागातून शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये “अटल भूजल योजना” कार्यक्षमपणे राबवित आहे. या योजनेंतर्गत, संस्थात्मक बळकटीकरण, क्षमता बांधणी आणि अभिसरण घटकासाठी १३३६ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्यातून, १ लाख ३२ हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन लघु सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजनांचे जलद व प्रभावी वितरण सुलभ होण्यासाठी “ॲग्रीस्टॅक” कृषी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे.
