मुंबई : राज्यात हायब्रिड अन्युइटी मॉडेल अंतर्गत रस्ते प्रकल्पांमध्ये नियोजनातील त्रुटींमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला असून रस्त्यांच्या क्रस्ट जाडीचे अवास्तव मापदंड स्वीकारल्यामुळे सुमारे २९७.९७ कोटींचा अनावश्यक खर्च झाला. तर विमा आणि देखभाल खर्चातही अनियमितता आढळून १७ प्रकल्पांमध्ये ३४.५६ कोटींचा अतिरिक्त भार पडल्याची धक्कादायक माहिती बुधवारी कॅगच्या अहवालातून समोर आली. दरम्यान, रस्ते प्रकल्प, सांडपाणी योजना आणि पर्यावरण नियंत्रण या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता तसेच आर्थिक अपव्यय झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक यांचा मार्च २०२३ ला संपलेल्या कालावधीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत सादर केला. त्यावेळी वरील माहिती समोर आली. या अहवालानुसार आवश्यक जमीन उपलब्ध नसतानाही कामे सुरू केल्यामुळे पुलाचे काम अपूर्ण राहिले आणि ९.६४ कोटींचा खर्च निष्क्रिय ठरला. तर बीड शहरातील सांडपाणी प्रकल्पावर १७.८० कोटी खर्च करूनही तो निष्फळ ठरल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच पर्यावरणीय बाबींमध्येही गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. अनेक उद्योगांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक संमती न घेता काम सुरू ठेवले असून, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट जलाशयात सोडल्याचे निदर्शनास आले आहे. तपासण्यांमध्ये ५३ ते ६८ टक्क्यांपर्यंत कमतरता आढळल्याने प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, संमती शुल्काच्या वसुलीतही त्रुटी असल्याने शासनाला महसुलाचा तोटा सहन करावा लागल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच निधी वितरणात झालेल्या विलंबामुळे सरकारला ४.६५ कोटींचे अतिरिक्त व्याज द्यावे लागले.एकूणच, नियोजनातील कमतरता, देखरेखीचा अभाव आणि नियमांची अंमलबजावणी न होणे या कारणांमुळे राज्य सरकारच्या विविध योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपयश आणि आर्थिक नुकसान झाल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तर अटल पुनरुत्थान आणि शहरी परिवर्तन अभियानाअंतर्गत बीड शहरासाठी भूमिगत सांडपाणी योजनेच्या बांधकामावर १७.८० कोटींच्या खर्च निष्फळ ठरल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ च्या धर्तीवर राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटींवर कॅगने बोट ठेवले आहे.
