विजय गायकवाड
मुंबई : महाराष्ट्रात दुष्काळ आला की आधी नवी विहीर आणि नवा बोअर खणला जातो. दोनशे फुटांवर पाणी नाही लागलं तर चारशे, चारशेवर नाही तर सहाशे. प्रत्येक दुष्काळात भूजलाची पातळी आणखी खाली जाते. अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्नियानेही नेमके हेच अनुभवले आणि त्यातून त्यांनी एक कठोर, पण आवश्यक निर्णय घेतला.
कॅलिफोर्नियाची सेंट्रल व्हॅली ही अमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या शेती पट्ट्यांपैकी एक आहे. फळे, भाज्या आणि सुकामेवा इथून जगभर जातो. २०१२ ते २०१६ या काळात इथे भीषण दुष्काळ पडला. नद्यांचे पाणी कमी झाल्यावर शेतकऱ्यांनी भूजल उपसा प्रचंड वाढवला. परिणामी काही भागांत भूजलाची पातळी इतकी खाली गेली की जमीनच खचू लागली. गावांतल्या पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी कोरड्या पडल्या.
आला भूजल व्यवस्थापन कायदा
तोपर्यंत कॅलिफोर्नियात स्वतःच्या जमिनीखालचं पाणी उपसण्यावर फारसे बंधन नव्हते. आपल्याकडेही जवळपास तसेच आहे. २०१४ मध्ये तिथे ‘शाश्वत भूजल व्यवस्थापन कायदा’ आणला गेला. या कायद्यानुसार प्रत्येक भूजल खोऱ्यासाठी स्थानिक संस्था स्थापन करणे बंधनकारक झाले. या संस्थांनी उपसा आणि पुनर्भरण यांचा हिशोब मांडायचा आणि ठराविक कालमर्यादेत उपसा पुनर्भरणाच्या पातळीपर्यंत आणण्याचा आराखडा द्यायचा. आराखडा दिला नाही, तर राज्य सरकार हस्तक्षेपही करू शकते. याच दुष्काळात शहरांसाठी पाणीवापरात सक्तीची कपात लागू करण्यात आली. हिरवळीच्या जागी कमी पाण्याची झाडं लावण्यासाठी अनुदान दिले गेले. पावसाळ्यातले अतिरिक्त पाणी मुद्दाम शेतांवर पसरवून भूजलात मुरवण्याचे प्रयोगही सुरू झाले.
उपसा हा अधिकार, तर पुनर्भरण हे कर्तव्य...
महाराष्ट्राकडेही भूजल कायदा आहे. पण गावपातळीवर तो प्रत्यक्षात फारसा जाणवत नाही. पाणलोटात किती पाणी मुरले आणि किती उपसले गेले, याचा हिशोब बहुतेक ठिकाणी नाही. परिणामी ज्याच्याकडे खोल बोअर घेण्याची ऐपत, त्यालाच पाणी, अशी स्थिती आहे. आणि शेवटी सगळ्या गावाचीच विहीर कोरडी पडते. कॅलिफोर्नियाचा धडा असा आहे की भूजल ही सामूहिक संपत्ती आहे. तिचं व्यवस्थापन खोऱ्याच्या किंवा पाणलोटाच्या पातळीवर, स्थानिक लोकांच्या सहभागाने झालं पाहिजे. दुसरा धडा पुनर्भरणाचा आहे. पावसाळ्यात वाहून जाणारं पाणी मुद्दाम जमिनीत मुरवणं, हे आपल्या जुन्या पाझर तलावांचं मूळ काम होतं. ते तलाव गाळमुक्त केले, तर तेच काम पुन्हा जोमाने सुरू होईल. उपसा हा अधिकार असेल, तर पुनर्भरण हे कर्तव्य असले पाहिजे. हे सूत्र स्वीकारल्याशिवाय पुढचा दुष्काळ यापेक्षाही खोल जाईल.
ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
