जातगणना झाली पाहिजे : छगन भुजबळ जरांगे यांच्या मागणीवर अभ्यास करणार

प्रत्येक जण वेगवेगळे दावे करतो. त्यामुळे आमची मागणी हीच आहे की जातगणना केली पाहिजे
जातगणना झाली पाहिजे : छगन भुजबळ
जरांगे यांच्या मागणीवर अभ्यास करणार

नागपूर: प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा जातीचे प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा न्यायालये जातींची लोकसंख्या विचारतात. सरकार सांगते डेटा नाही, न्यायालये मात्र डेटा मागतात. प्रत्येक जण वेगवेगळे दावे करतो. त्यामुळे आमची मागणी हीच आहे की जातगणना केली पाहिजे, असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. आईचे जात प्रमाणपत्र मुलांना लागू करा, या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीवर ते म्हणाले की, तसे जर मान्य करायचे झाले तर एससी, एसटी समाजाला कोणता निकष लावणार, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे त्याचा अभ्यास करावा लागेल. नागपूर येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते.

इंग्रजांनी केलेल्या जातगणनेत ओबीसी समाज ५४ टक्के असल्याचे म्हटले. मंडल आयोगानेही तेच म्हटले. जातीसाठी काही मागायचे तर लोक न्यायालयात जातात. न्यायालय डेटा मागते. एससीएसटीप्रमाणे ओबीसी समुदायालाही केंद्र, राज्याकडून निधी मिळण्यासाठी ज्या समित्या निर्माण झाल्या त्यावेळीही हाच मुद्दा उपस्थित झाला की, या समुदायाला मदत केली पाहिजे. पण जातींची आकडेवारी नाही. सरकार सांगणार की डेटा नाही, न्यायालय मात्र डेटा मागणार. मग आम्ही सांगतो तो डेटा मान्य करा. नाहीतर जातगणना करा, असे भुजबळ म्हणाले.

मुलांना आईचे जातप्रमाणपत्र लागू करा, अशी मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. त्याबाबत विचारले असता छगन भुजबळ म्हणाले, मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सूचना, मागण्या या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. अगोदर त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील निझामशाहीतील अडकलेले बांधव आहेत त्यांचे दाखले तपासा. मग म्हणाले महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट द्या. आता त्यांची ही मागणी मान्य करायची झाल्यास एससीचे काय करायचे, एसटीचे काय करायचे, तिथे कोणते निकष लावणार, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्याचाही अभ्यास करावा लागेल. अद्याप त्यांचा अधिकृत आकडा बाहेर आलेला नाही. मोठ्या प्रमाणात बॅकडोअर एण्ट्री झाली तर मूळ ओबीसी कुणबी आहेत त्यांच्या वाट्याला काही येणार नाही. त्यांना राजकीय आरक्षणही लागू होणार. मग बेरड, रामोशी, माळी, तेली समाजाचा माणूस सरपंचही होणार नाही. कारण ओबीसीत आल्यानंतर राजकीय आरक्षण लागू होते. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिले तर शिक्षण, नोकरीत आरक्षण लागू होईल. राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्यासाठी वेगळा कायदा करायला आमचा विरोध नाही. दोनदा आधी झाला, त्यावेळी त्याला पाठिंबा दिला. आता देखील जर कोणी करत असेल तर त्याला पाठिंबा राहील, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.

...म्हणून जात जनगणना करा

मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले, मराठा समाज ६ कोटी आहे. म्हणजे ते ५० टक्के झाले व उर्वरित ५० टक्क्यात इतर सर्व समाज आला. मग महाराष्ट्राची १२ कोटीऐवजी २० कोटी लोकसंख्या असली पाहिजे. हे सर्व प्रश्न निर्माण होतात म्हणून आम्ही म्हणतो की जातगणना करा. प्रत्येक वेळेला जर तुमची लोकसंख्या विचारणार असाल तर जातगणना करा. १९३१ साली जातगणना झाली होती त्याला आता ९० वर्षे उलटून गेली आहेत. पण जातींचे प्रश्न काही सुटले नाहीत, असेही भुजबळ म्हणाले.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in