पुणे : राज्यात मराठा, धनगर आणि ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय, सामाजिक वातावरण तापले असताना आता बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातगणना केली जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून मागासवर्ग आयोग राज्यात मराठा समाजासह सर्व समाज घटकांचे सर्वेक्षण करणार आहे. त्यासाठी मराठा, ओबीसी आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील सर्व जातींमधील मागासलेपणाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा समाज, ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. त्याशिवाय, धनगर समाजानेही आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्याचे ठरले. या सर्वेक्षणासाठीचे निकष एकसमान असतील, असा धोरणात्मक निर्णय आयोगाने घेतला आहे. याचा अर्थ सर्व समाज घटकांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण मोजण्याचे निकष एकच असणार आहेत. जवळपास २० निकष गुरुवारच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. या निकषांच्या आधारे प्रश्नावली निश्चित होईल आणि दहाच दिवसांत सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी एक लाखहून अधिक शासकीय कर्मचारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतील. सर्वेक्षणाची वैधता वाढण्यासाठी जिओ टॅगिंगचा उपयोग करण्यात येणार आहे. साधारणपणे दोन महिन्यांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा मानस राज्य मागास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
जेव्हा-जेव्हा राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा समोर येतो, त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाबाबत निर्णय घेण्यात येतात. तर, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून उचलण्यात येणारी पावलं ऐनवेळी उचलण्यात येतात, असा आरोप करण्यात येतो. विशेष म्हणजे, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर मागील दोन वर्षांत राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. सोबतच, अपेक्षित यंत्रणा देखील पुरवण्यात आली नाही. पण, मनोज जरांगे-पाटलांच्या रूपाने मराठा आंदोलनाने जोर पकडल्यानंतर राज्य सरकारकडून आता मागासवर्ग आयोगाला सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. तर, आयोगाच्या सदस्यांच्या मते या सर्वेक्षणाला किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ लागू शकतो. पण, जरांगे यांनी सरकारला फक्त २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे.
मराठा समाजाचेही मागासलेपण तपासणार
मराठा समाज हा मागासच आहे, असा दावा मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे मागासवर्ग आयोग सर्व मागास समाजांप्रमाणेच मराठा समाजाचेही मागासलेपण तपासणार आहे. गुरुवारच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत त्यावरदेखील चर्चा झाली. मुळात आयोगाने निश्चित केलेले निकष हे सर्वच समाज घटकांचा मागासलेपणा तपासण्यासाठीच निश्चित करण्यात आले आहेत.
