मनीलॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांना यंदाची दिवाळी कारागृहातच जाणार आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एच. गालानी यांनी देशमुख यांच्यावरील गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आणि देशाच्या आर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपी आणि माफीचा साक्षीदार सचिन वाझे आणि अन्य आरोपीचे जबाब महत्वाचे आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे स्पष्ट करत देशमुखांचा अर्ज फेटाळून लावला.
इडी न्यायालयाकडून कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर अनिल देशमुख यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिकेत निकम यांनी सीबीआयच्या प्रकरणात जामीन अर्ज दाखल केला. ७३ वर्षीय देशमुख सध्या अतिताण, हृदयविकार यांसारख्या विविध गंभीर आजारांनी त्रस्त आहेत. तसेच सीबीआयने कथित खंडणी वसुली प्रकरणात केलेले सगळे आरोप तथ्यहीन, निराधार आहेत. तपास यंत्रणेने ज्या सचिन वाझे आणि परमबीरसिंह यांच्या जबाबांच्या आधारे गुन्हा दाखल केला आहे, त्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एच. गालानी यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
देशमुख यांच्या वकीलांनी ईडी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन देताना याच प्रकरणातील दोघा आरोपींचे जबाब विश्वासार्ह नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. याकडे विशेष सीबीआय न्यायालयाचे लक्ष वेधले. गुरुवारी सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह, तर अनिल देशमुख यांच्या वतीने अ‍ॅड. विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद पूर्ण केले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. एच. गालानी यांनी राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. देशमुख यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपी माफीचा साक्षीदार वाझे आणि अन्य आरोपीचे जबाब महत्वाचे असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ते राजकीय बडे नेते असल्याने साक्षीदारावर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून अर्ज फेटाळला.
