प्रतिनिधी/मुंबई
राज्य सरकारला मुळात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही. तो केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीत टिकणारच नाही. त्यामुळे हे आरक्षण आम्ही नाकारत आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका मराठा क्रांती महामोर्चा, मुंबईने घेतली आहे. त्याऐवजी केंद्राने जे आर्थिक मागाससाठीचे १० टक्के आरक्षण दिले आहे, त्यात दुरुस्ती करून देशातील समस्त मराठा, पटेल, गुर्जर समाजाला स्वतंत्र आणि शाश्वत आरक्षण द्यावे. या बदलामुळे आरक्षणाची सध्याची ६० टक्क्यांची मर्यादा कायम राहील, असेही महामोर्चाच्या वतीने ब्रिगेडियर नि. सुधीर सावंत, डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा ठराव करावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन तशी मागणी करावी व आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्र सरकारने तसा अध्यादेश काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मुंबईतील शिवाजी मंदिर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सुधीर सावंत म्हणाले, “मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन अनेक चांगले निर्णय घेतले. मात्र मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. कारण राज्य सरकारला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही. केंद्र सरकारला त्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील मराठा समाजासह सर्व खुल्या वर्गातील जाती देशभरात घेत आहेत. घटनेमध्ये दुरुस्ती करून त्यात १५ (६) अ आणि १६ (६) अ जोडून देशातील समस्त मराठा, पटेल, गुर्जर या कृषक समाजातील वर्गाला स्वतंत्र आणि शाश्वत आरक्षण द्यावे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा सध्याच्या ६० टक्के आतच राहील.
