केंद्र सरकारच्या बेमुदत निर्यातबंदीने कांदा उत्पादक हवालदिल!

हारून शेख /लासलगाव

आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीत कांद्याच्या भाववाढीचा फटका ग्राहकांना विशेषत: मतदारांना बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे संतोष कुमार सारंगी यांनी दिनांक २२ मार्च रोजी एक अधिसूचना काढून ३१ मार्च २०२४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी पुढील सूचनेपर्यंत कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या ८ दिवसांनी तरी निर्यातबंदी उठविली जाईल आणि उन्हाळ कांद्याला यंदा चांगला बाजारभाव मिळेल या प्रतीक्षेत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.

केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातबंदी लागू केली होती. ती ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहणार होती. मात्र नव्या निर्यात धोरणानुसार पुढील सूचना येईपर्यंत ही कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही वाढविण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे.

निर्यातीसंदर्भातील सरकारच्या धरसोड धोरणामुळे भारताला परकीय बाजारपेठ गमावण्याची वेळ आली आहे. निर्यातबंदीत कांदा नुकसानीत विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. मागील ऑगस्टमध्ये सुरुवातीला ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यानंतर कांद्याचे भाव पडले होते. त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी संप पुकारल्याने बाजार समित्या बंदचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला होता. केंद्राच्या निर्णयामुळे शेतकरी व व्यापारी दोघांचेही नुकसान झाले. त्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी केंद्राने निर्यात बंदीच जाहीर केल्याने बाजारभाव वाढीच्या अपेक्षा धुळीस मिळाल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. सध्या कांद्याला कमीत कमी सरासरी १३०० रुपये दर मिळत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादकामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान

गेल्या ६ महिन्यांत कांद्यावरील वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कांदा निर्यात बंदी होऊन साडेतीन महिने उलटले. निर्यात बंदी झाल्यापासून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात नाराजी आहे. सततच्या नुकसानीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड सोडून दिली आहे. शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत शेतीचे नुकसान करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची तयारी केली आहे.

ऑगस्ट २०२३ पासून केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे लागले आहे. यापूर्वी निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले. त्यानंतर किमान निर्यात किंमत ८०० डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर ७ डिसेंबरच्या रात्री उशिरा निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. या निर्णयामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला. सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे ऑगस्टपासून आतापर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्याला सुमारे चार ते पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

निवडणुकीत किंमत चुकवावी लागेल!

ऑगस्ट २०२३ पासून केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे लागले आहे. गेल्या ६ महिन्यांत कांद्यावरील वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांना निवडणुकीत त्याची किंमत चुकवावी लागेल. - भरत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना