हारुन शेख/ लासलगाव
एकीकडे महाराष्ट्रातील उन्हाळ कांद्याला डिसेंबर २०२३ पासून निर्यातीस बंदी घातलेली असतानाच गुजरातमधून दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने परवानगी दिल्याची माहिती परदेश व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी दिली आहे. याबाबतची अधिसूचना नुकतीच काढण्यात आली आहे. यामुळे गुजरातबाबत केंद्राचा ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ व महाराष्ट्राबाबत आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे.
गुजरातमध्ये सफेद कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. ऐन लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असतानाच सफेद कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देऊन केंद्र सरकारने एकप्रकारे महाराष्ट्र राज्यावर अन्याय केल्याची भावना कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. गेल्या महिन्यात केंद्राने केवळ काही मोजक्याच देशांमध्ये ‘एनईसीएल’मार्फत कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे. मात्र, आता सफेद कांदा निर्यातीसाठी कोणतीही अट टाकलेली नाही. यामुळे गुजरातच्या सफेद कांद्याला एक न्याय आणि महाराष्ट्राच्या कांद्याला वेगळा न्याय का? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
कांद्याच्या निर्यातीस बंदी घातल्याने देशात कांद्याच्या भावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. उन्हाळ कांद्याला ७०० पासून १५०० रुपये प्रति क्विंटल असा कमी भाव मिळत आहे. मात्र, मुबलक कांदा उपलब्ध असतानाही केवळ लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्यात बंदी लादल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले.
गेल्या आठ महिन्यांपासून कांदा निर्यात बंदीने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. लादलेल्या निर्यातबंदीवर मार्ग काढायचे सोडून विशिष्ट संस्थेमार्फत निर्यात करण्यावर भर देण्यात येत आहे. केंद्राच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी उद‌्ध्वस्त झाला आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीस बंदी घातली. त्यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांनी, व्यापाऱ्यांनी, शेतकरी संघटनांनी बाजार समित्या बंद ठेवून रोष व्यक्त केला होता. मात्र, तरीही या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीस परवानगी दिली नाही, असे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले.
गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत २५ टक्केही कांदा उत्पादन होत नसताना गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीस परवानगी आणि महाराष्ट्रातील कांद्यावर बंदी हे चुकीचे आहे, असे कांदा खरेदीदार प्रवीण कदम यांनी सांगितले.
भारतातीलच दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांना वेगवेगळा न्याय का? गुजरातचे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांची बाजू खंबीरपणे लोकसभेत मांडतात, सरकारवर दबाव आणतात. मात्र, महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी, सत्ताधारी नेते खुर्ची वाचवण्यासाठी सरकारच्या विरोधात बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणाकडे न्याय मागायचा, असे ‘बळीराजा शेतकरी गटा’चे अध्यक्ष निवृत्ती न्याहारकर यांनी सांगितले.
गुजरातमधून देशाचा कारभार चालवला जातो का, अशी शंका वाटण्यासारखे निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात येत आहेत. कारण गुजरातच्या शेतकऱ्यांसाठी दोन हजार मेट्रिक टन सफेद कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली जाते आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रात निर्यात बंदी, अशी दुटप्पी भूमिका सरकारकडून घेण्यात येत आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
परदेशात मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने शेतकऱ्यांना ३५०० ते ४ हजार रुपये असा चांगला दर कांद्याला मिळाला असता, पण केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागून कर्जबाजारी झाला आहे.
भाजपचे सरकार हे शेतकरीविरोधी व आकसपूर्ण आहे हे यातून दिसून येत आहे. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे पंतप्रधान असल्यासारखे वागत आहेत. मोदी सरकार गुजरातला कांदा निर्यातीची परवानगी देत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे काय झोपा काढत होते का? मोदींकडे जाऊन कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची धमक या नेत्यांमध्ये नाही का? असा सवाल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्राबाबत मोदींचा दुजाभाव - काँग्रेस
लोकसभा निवडणुका सुरू असताना मोदी सरकारने गुजरातमधील २ हजार मेट्रिक टन सफेद कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. गुजरातला परवानगी देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेजारचा महाराष्ट्र का दिसला नाही. मोदी सरकारचा हा अजब न्याय असून गुजरातला कांदा निर्यातीस परवानगी देता, मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी काय पाप केले आहे? असा सवाल प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी विचारला आहे.
