मुंबई : राज्याचा कारभार पारदर्शक व जलद व्हावा यासाठी कार्य नियमावलीत तिसऱ्यांदा बदल करण्यात आला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित शासन कार्य नियमावली जारी करण्यात आली. मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्री परिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे. पहिली कार्य नियमावली १९७५ ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्य नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सुधारित कार्य नियमावली राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. कार्य नियमावलीतील बदलामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल व त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होईल. कार्य नियमावलीत काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांचा एक अभ्यास गट गठीत करण्यात आला होता.
