मुंबई : मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या बेनामी मालमत्तेच्या चार प्रकरणांचा खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने भुजबळ पुन्हा अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. ही प्रकरणे गेल्यावर्षी मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर रद्दबातल करण्यात आली होती.
प्राप्तिकर विभागाने २०२१ मध्ये भुजबळ कुटुंबीयांविरोधात कथितपणे बेनामी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी ही प्रकरणे दाखल केली होती. चार तक्रारी फक्त भुजबळच नव्हे, तर त्यांच्या कंपन्यांविरोधातही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, पर्वेश कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि देविषा कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश होता. प्राप्तिकर विभागाने दावा केला की, या बनावट कंपन्या काळ्या पैशातून उभारल्या आहेत.
१७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी विशेष न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाच्या तक्रारीवरून आरोपींविरोधात प्रक्रिया सुरु करण्याचा आदेश देत समन्स बजावले होते. मात्र, भुजबळांनी त्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यांचा युक्तिवाद होता की, या मालमत्ता २०१६ मध्ये लागू झालेल्या कायद्याच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत, कारण हे व्यवहार २००८-०९ व २०१०-११ या आर्थिक वर्षातील आहेत.
यासंदर्भात भुजबळांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध गणपती डेलकॉम प्रा. लि. या निकालाचा आधार घेतला होता. त्या निकालात म्हटले होते की, २०१६ मध्ये लागू झालेल्या बेनामी कायद्याच्या तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाहीत. या निर्णयाचा आधार घेत न्या. आर. एन. लढ्ढा यांनी ८ डिसेंबर २०२३ रोजी भुजबळ आणि त्यांच्या कंपन्यांवरील प्रकरणे रद्द केली होती.
मात्र, भुजबळांची याचिका हायकोर्टात प्रलंबित असतानाच केंद्राने गणपती डेलकॉम प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पुनर्विचारासाठी अर्ज केला होता. याचा विचार करूनच हायकोर्टाने प्रकरणे रद्द करताना नमूद केले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने गणपती डेलकॉम प्रकरणाचा निकाल पुनरावलोकन करून रद्द केला, तर प्राप्तिकर विभाग याप्रकरणी पुन्हा दाद मागू शकेल.
याच अटीवर आधारित राहून, सर्वोच्च न्यायालयाने गणपती डेलकॉम प्रकरणातील आदेश रद्द केल्यानंतर लगेचच प्राप्तिकर विभागाने भुजबळांविरोधातील चारही तक्रारी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली.
मात्र, विशेष खंडपीठ (संसद-आमदार) न्या. सत्यनारायण आर. नवंदर यांनी तक्रारी पुन्हा बहाल करताना नमूद केले की, “सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हायकोर्टाने स्पष्टपणे अभियोजनास परवानगी दिली होती की, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका मान्य झाल्यास प्रकरण पुन्हा सुरू करता येईल. यावरून स्पष्ट होते की, प्रकरणे केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाच्या आधारे रद्द झाली होती, गुणवत्तेच्या आधारावर नव्हती.”
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका मान्य करून आधीचा निकाल रद्द केला आहे आणि हायकोर्टाने स्पष्टपणे कार्यवाही पुनर्जीवित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तेव्हा या न्यायालयाकडे मूळ प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही.”
महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी कंत्राटदार चमणकर बंधूंना मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केले. यामुळे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने कृष्णा चमणकर, प्रशांत चमणकर आणि प्रसन्न चमणकर यांना दोषमुक्त केले. या चमणकर बंधूंनी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम केले आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. याप्रकरणी भुजबळ काही काळ तुरुंगातही जाऊन आले. नंतर महायुतीसोबत गेल्यानंतर छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने भुजबळांना क्लीनचिट दिली. याच प्रकरणात आता चमणकर बंधूंना दोषमुक्त करण्यात आले. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधण्याच्या बदल्यात राज्य सरकारने अंधेरीच्या ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती संबंधित कंपनीला दिली. मात्र, या कामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.
८० टक्के नफा मिळाल्याचा आरोप
कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला २० टक्के नफा अपेक्षित असताना पहिल्या विकासकाला ८० टक्के नफा मिळाल्याचा आरोप केला गेला. यात आस्थापनाने १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील १३ कोटी ५० लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबीयांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला होता.
२००५ मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर ‘पीएमएलए’अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनेही कारवाई केली होती. ‘एसीबी’च्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम ४०९ (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम ४७१ (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवण्यात आले होते.
