नाशिक : इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत पुणे -नाशिक सेमी हायस्पीड थेट रेल्वे मार्गाचा समावेश करून राज्य शासनाने प्रकल्पाचा ५०% वाटा रेल्वे मंत्रालयाला मंजूर करण्यापूर्वी अंतिम आखणी सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, चाकण मार्गेच सुरू करण्याची मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील ग्रामीण भागात विशेषतः अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व लवकरात लवकर हे प्रकल्प पूर्ण व्हावे हा दृष्टिकोन समोर ठेवून राज्य शासनाने ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पुणे-नाशिक या २३६ कि. लांबीच्या नवीन सेमी हाय स्पीड रेल्वे मार्गाचे बांधकाम करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) ची नियुक्ती करून आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रकल्प १६०३९ कोटी (आत्ता ₹ २५००० कोटी) एवढ्या एकूण प्रकल्प खर्च रकमेच्या मर्यादेत ६०% कर्ज आणि ४०% समाभागमुल्य या प्रमाणात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली.
पुणे-नाशिक सेमी हाय स्पीड थेट रेल्वे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) ची नियुक्ती केल्यास रेल्वे नियमांचे पालन करीत प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जवाबदारी राज्य शासन महारेलकडे सोपवता येऊ शकते, ज्याचा सर्वाधिक फायदा पुणे-नाशिक औद्योगिक पट्ट्याला होईल. राज्य शासनाने ५०% वाटा रेल्वे मंत्रालयाला मंजूर करण्यापूर्वी अंतिम आखणी सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, चाकण मार्गेच करण्यात यावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
प्रवासी वाहतुकीला मोठा फटका
जीएमआरटी वेधशाळेच्या कार्यक्षेत्रातून प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा जात असल्याने रेल्वे मंत्री यांनी सदर पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाचे संरेखन बदलून पुणे-अहिल्यानगर-साईनगर शिर्डी-नाशिक असा ८० किलो वळसा घालून करण्यात आला. तसेच सदर रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) ऐवजी मध्य रेल्वेमार्फत करण्याचे रेल्वे मंत्री यांनी जाहीर केले. सदर संरेखनामुळे पुणे-नाशिक औद्योगिक पट्ट्यातील मालवाहतुकीसोबत प्रवासी वाहतुकीला मोठा फटका बसणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
