मुंबई : शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीला विशेष बाब म्हणून आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः असमर्थता दर्शवली. अनुज सूद हे महाराष्ट्रातील रहिवाशी नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना भत्ता व इतर योजनांचा लाभ देणे प्रचलित धोरणानुसार शक्य नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्यास राज्य सरकार असमर्थ असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कडक ताशेरे ओढले. आम्हाला सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा होती. निवडणूक असल्याने मंत्रिमंडळाची बैठक होत नाही आणि मुख्यमंत्री स्वतःला निर्णय घेत नाही. त्यांना निर्णय घेता नसल्यास तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नी आकृती सूद यांनी आर्थिक लाभ तसेच शौर्य चक्र भत्त्यासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला. मात्र राज्य सरकारने या अर्जाची दखल घेतली नाही. अखेर आकृती सूद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे .
या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या आठवड्यात खंडपीठाने आकृती सूद यांची विनंती ही विशेष बाब म्हणून विचारात घ्या, त्यावर मुख्यमंत्र्यांना तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र हे प्रकरण विशेष बाब म्हणून विचारात घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकलेले नाहीत. शहीद मेजर अनुज सूद हे महाराष्ट्रातील रहिवाशी नव्हते. त्यांच्या कुटुंबीयांना भत्ता व इतर योजनांचा लाभ देणे प्रचलित धोरणानुसार शक्य नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. सध्या निवडणुकीमुळे मंत्रिमंडळ बैठक होत नाही, अशी सारवासारव सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी केली.
याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर निवडणुकीची सबब काय सांगता? मुख्यमंत्र्यांना स्वत: जर निर्णय घेता येत नसेल तर आम्हाला सांगा. तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेश देत याचिकेची सुनावणी १७ एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली.
१५ वर्षांपासून पुण्यात वास्तव्य असलेल्या मेजर अनुज सूद यांना जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यातील हंदवाडा येथे २ मे २०२० रोजी दहशतवाद्यांशी लढताना वीरमरण आले. सूद यांच्या कामगिरीचा शौर्यचक्र देऊन सन्मान करण्यात आला. मात्र अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या हक्काचा भत्ता देण्यास राज्य सरकारने टाळाटाळ केली आहे. केवळ अधिवासाच्या मुद्द्यावर भत्ता आणि अन्य योजनांचा लाभ नाकारला जात आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.
