ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा! 'मुख्यमंत्री वयोश्री' योजना; ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी, शहरांत आयुक्तांमार्फत अंमलबजावणी

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा! 'मुख्यमंत्री वयोश्री' योजना; ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी, शहरांत आयुक्तांमार्फत अंमलबजावणी

प्रतिनिधी/मुंबई

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेनुसार दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे तसेच मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी मन:स्वास्थ्य केंद्रे आणि योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन, प्रशिक्षण देण्यात येईल.

याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी आणि शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण आणि स्क्रिनिंग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल. पात्र लाभार्थींना तीन हजार रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दीड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पीडित सुमारे १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. केंद्राची राष्ट्रीय वयोश्री योजना राज्यातील निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येईल.

सर्व पालिकांमध्ये नगरोत्थान महाभियान राबवणार

राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरीकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च, २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आणि अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या महाभियानात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि “ड” वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय “अ”, “ब” तसेच “क” वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. या अभियानामध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा तसेच “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा आणि मल‍निस्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

या सुधारणांमुळे “अ”, “ब” आणि “क” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौरऊर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज उभारणे तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील. उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण आणि सामाजिक सोयी तसेच सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील. ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही, त्यांना काही अटी आणि शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल.

नगरोत्थान महाभियानासाठी वित्तीय आकृतीबंध केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या धर्तीवर सुधारित करण्यात येत आहे. तसेच प्रकल्प मान्यतेसाठी तांत्रिक मान्यता शुल्क देखील प्रकल्प किंमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याची रक्कम भरण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शहरी भागातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा आणि देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता दोन हेक्टरसाठी बाराशे रोप लागवड आणि देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी ६०० रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण आणि खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.

न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत आणि सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते तसेच अनुषंगिक बाबींचा खर्च देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला असून, या अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्त्यांची थकबाकी एकरकमी देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १ हजार ५४५ कोटी ८४ लाख इतक्या व २५३ कोटी ७१ लाख इतक्या होणाऱ्या वाढीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये घरबांधणी अग्रीम, पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता, अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन, रजा रोखीकरण, वीज आणि पाणी आकार, घर कामगांसाठी सहाय्य भत्ता, वृत्तपत्र व मासिक भत्ता असे सेवेशी निगडीत भत्ते आदी अनुज्ञेय असतील.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in