जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला आहे. तसंच नागपूर इथं सुरु असलेल्या राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु असलेल्या ठिकाणी देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन छेडण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन दिलं असून यामध्ये त्यांनी एक मोठी घोषणा केल्याने कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, यावर अद्याप अधिकृत असा कोणताही निर्णय कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात आलेला नाही.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जूनी सरकारी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सरकारला जुन्या पेन्शन संदर्भातील अहवाल प्राप्त झाला असून या अहवालावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय या तत्वाशी सुसंगत असेल. या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. मी सभागृहाला ग्वाही देतो की, संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे सुरु असलेला संप संघटनेनं त्वरीत मागे घ्यावा.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, श्रीवास्तव समितीनं सुचवलेल्या तरतुदींचा सविस्तर अभ्यास करणं आवश्यक आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) यांना या तरुतुदींचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, अजून आमच्या राज्य कार्यकारणीची बैठक झालेली नसल्याने संपावर भाष्य करणार नसल्याचं सरकारी कर्मचारी संघटनेचे विश्वास काटकर यांनी म्हटलं आहे. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी संपाची दखल घेत सभागृहात हा विषय मांडला हीच आमची जमेची बाजू आहे, असंही ते म्हणाले.
