केळी पीक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा

पीक पडताळणी प्रलंबित शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना देखील मान्यता
केळी पीक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा
Published on

जळगाव: जिल्हयातील केळी पिक विमाधारक प्रलंबित ११३६० शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी कृषी विभागाच्या सचिवांची मुंबईत भेट घेत अभ्यासपूर्ण माहिती सादर केल्याने विमा प्रस्तावांचा मार्ग मोकळा होत या प्रस्तावांना मान्यता मिळाली आहे. तसेच पिक पडताळणी प्रलंबित असलेल्या १९०२ शेतकरी पैकी १८८३ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना देखील मिळाली मान्यता देण्यात आली. यावेळी‍ केळी लागवड केलेल्या क्षेत्रापेक्षा विमा क्षेत्र जास्त असल्याने सरसकट विमा नाकारता येणार नसल्याची बाब खासदार उन्मेष पाटील यांनी निर्दशनास आणून दिली.

जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असलेला विषय म्हणजे हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजनेअंतर्गत केळी पिकाचा अंबिया बहार सन २०२२ मध्ये जिल्ह्यातील ७७८३२ शेतकऱ्यांनी ८१४६५.११ हेक्टर क्षेत्रावर केळी पिकाचा विमा काढला होता. याबाबत पिक विमा कंपनीने वेळेवर पिक पडताळणी न केल्याने केळी पिकाच्या लागवड क्षेत्राबाबत मोठी समस्या उद्भवली होती. याकरिता विमा कंपनीने सॅटॅलाईट इमेज प्राप्त करून केळी पिक लागवड केलेले क्षेत्र निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

त्या अनुषंगाने प्राप्त अहवालानुसार जळगाव जिल्ह्यातील ५३९५१ शेतकऱ्यांनी ५६९१२.१२ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केलेल्या केळी पिकास ३७८ कोटी ३० लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या अहवाला मध्ये एकूण ११३६० शेतकऱ्यांनी केळी लागवड केलेले क्षेत्र कमी असून, शेतकऱ्यांनी जास्त क्षेत्रावर पिक विमा काढल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आला होता. या सर्व ११३६० शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता (शेतकऱ्यांनी भरलेला) तो शासनास जमा करण्याबाबत विमा कंपनी प्रयत्न करत असताना खासदार उन्मेश पाटील यांनी राज्याचे कृषि सचिव यांची भेट घेऊन सरसकट शेतकऱ्यांचे विमा हप्ता शासनास न जमा करण्याची मागणी लावून धरली व याकरिता आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून माहिती सादर केली.

त्यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार राज्याचे कृषि सचिव यांनी शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता सरसकट शासनास जमा करु नये तसेच शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष लागवड केलेल्या केळीचे क्षेत्र ग्राह्य धरून त्या क्षेत्राच्या अनुषंगाने मंजुर नुकसान भरपाई देण्याचे लेखी आदेश विमा कंपनीस दिले आहे. यामुळे ११३६० शेतकऱ्यांना केळी पिक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग या माध्यमातून मोकळा झाला आहे. तसेच पिक पडताळणी प्रलंबित असलेल्या १९०२ शेतकरी पैकी १८८३ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता मिळाली असून, या शेतकऱ्यांची देखील नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

जळगाव जिल्ह्यातील ११३६० केळी पिक विमा धारक शेतकऱ्यांची विमा नुकसान भरपाई मिळण्याच्या अशा मावळल्या होत्या. या बाबत विमा कंपनीने नुकसान भरपाई बाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवला असल्याने खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी अभ्यासपूर्ण माहिती सादर करून शेतकऱ्यांनी भरलेला पिक विमा हप्ता शासनास जमा करु नये व लागवड केलेले क्षेत्र अंतिम ग्राह्य धरून पिक विमा नुकसान भरपाई अदा करण्याची मागणी करून त्यास मंजूरी मिळवून घेतल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार असून प्रलंबित पिक विमा मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in