विजय गायकवाड
ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
गेल्या वर्षी पिके पाण्यात कुजली, यंदा पाण्यावाचून करपली एल-निनो फेब्रुवारीपर्यंत हटणार नाही, असा अंदाज व इशारा जागतिक हवामान संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे यंदा अधिक सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
जून उजाडला की शेतकऱ्याची नजर पश्चिमेकडे लागते. ढग तिकडूनच येतात, हा पिढ्यानपिढ्यांचा अनुभव. यंदा ते आलेच नाहीत. अरबी समुद्रावरून येणारी मान्सूनची शाखा हंगामभर दुबळी राहिली. राज्यात जो काही पाऊस पडला तो पूर्वेकडून आला. बंगालच्या उपसागरात, पश्चिम बंगाल-ओदिशाच्या किनाऱ्यालगत तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रांनी तो आणला. ती क्षेत्रे इकडे सरकली तेव्हा दोन-चार दिवस पाऊस झाला. ती विरली की आभाळ पुन्हा कोरडे. जुलै महित्यात धो-धो आणि ऑगस्टमध्ये ठणठणाट. शेंगा भरायच्या वेळी सोयाबीन उभ्याने वाळले.
आज त्याचा हिशेब समोर आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळी. म्हणजे दर चार आभाळाने वाट बदलली, आता
पीकही लागेल बदलावे
तालुक्यांमागे तीन. राज्यात पाऊस सरासरीपेक्षा १८ टक्के कमी झाला. मराठवाड्यात ही तूट ३८ टक्के, विदर्भात २७ टक्के आहे. त्याचवेळी मुंबई, पुणे, नाशिक, साताऱ्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला.
शेतकऱ्याने नेमका अंदाज कशाचा बांधायचा?
कोयना काठोकाठ भरले आहे आणि लातूरची तहान भागवणाऱ्या मांजरा धरणात जेमतेम दहा टक्के पाणी उरले आहे. गेल्या वर्षी याच दिवसांत हेच मांजरा तुडुंब होते. तेव्हा सप्टेंबरच्या पुराने मराठवाड्याचा खरीप वाहून नेला होता. गेल्या वर्षी पिके पाण्यात कुजली, यंदा पाण्यावाचून करपली. शेतकऱ्याने नेमका कशाचा अंदाज बांधायचा?
‘एल-निनो’चा प्रभाव फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत
हे दुखणे एकट्या महाराष्ट्राचे नाही. जागतिक हवामान संघटनेने (डब्ल्यूएमओ) सप्टेंबरच्या सुरुवातीला सांगितले की प्रशांत महासागरातील एल-निनो आता पक्का बसला आहे. फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत तो हटण्याची शक्यता जवळपास नाही. वर्षअखेरीस तो 'अतितीव्र' होईल, असा संघटनेचा अंदाज आहे. अशा वर्षात ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि आफ्रिकेचा दक्षिण भाग कोरडा पडतो. दक्षिण अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आणि अमेरिकेच्या दक्षिण भागात पुराचा धोका वाढतो. हवामान बदलामुळे एल-निनो जास्त वेळा येतो, याचा पुरावा नाही. पण पृथ्वी आधीच तापलेली असल्याने त्याचा फटका जास्त जोरात बसतो, असे डब्ल्यूएमओ सांगते. कुठे थेंब नाही, कुठे गावच पाण्याखाली.
पावसाचे दिवस झालेत कमी
पुण्यात ५ ऑक्टोबरला झालेल्या गोलमेज चर्चेत निवृत्त सनदी अधिकारी आणि राज्याचे माजी अपर मुख्य सचिव (कृषी) नानासाहेब पाटील यांनी याच बदलावर बोट ठेवले. ‘पावसाचे दिवस कमी झाले आहेत. खंड मोठे पडत आहेत आणि पाऊस कमी काळात एकवटून पडतो आहे. राज्यातील मोठी धरणेही शेवटी पावसावरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पारंपरिक हंगामी पिकांवरचे अवलंबित्व कमी करायला हवे,’ असे पाटील म्हणाले.
शेती, पाणी, तंत्रज्ञानावर हवा दबावगट
एकाच पिकावर घर चालवण्याचे दिवस गेले, असा त्यांच्या बोलण्याचा रोख होता. डाळिंबासारख्या बहुवार्षिक फळबागा, शहरांलगत संरक्षित शेती, दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालन यांतून उत्पन्नाचे स्रोत वाढवावेत, असा सल्ला त्यांनी दिला. प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्यवर्धनाला प्राधान्य द्यावे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीओ) कर्ज देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नाबार्डने एकत्र यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. शेती, पाणी आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारा दबावगट उभारण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
‘एल-निनो’ हिवाळ्यात आणखी तीव्र होणार
आपली पीकपद्धती अजूनही जून-जुलैच्या पावसावर डोळे लावून बसली आहे. सोयाबीन आणि कापसाला ऑगस्टचा खंड सोसत नाही, हे यंदा पुन्हा दिसले. दुष्काळी पट्ट्यात ऊस किती लावायचा, हा प्रश्नही आता टाळता येणार नाही. ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा या कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांकडे पुन्हा वळावे लागेल. जूनमध्ये तयार झालेला एल निनो हिवाळ्यात आणखी तीव्र होणार आहे. म्हणजे रब्बीवरही टांगती तलवार आहे.
सरकारला नवा आराखडा आखावा लागेल
दुष्काळ जाहीर झाला आहे, मदतही येईल. पण मदतीने एक हंगाम निघतो, शेती नाही. पाऊस बदलला आहे. कोणत्या भागात काय पेरायचे, याचा नवा आराखडा सरकारला आखावा लागेल आणि तो शेतकऱ्याला विश्वासात घेऊनच.
