गरीब रुग्णांना मिळणार दर्जेदार आरोग्य सेवा; क्राऊड फंडिंग आणि त्रिपक्षीय सामंजस्य करार, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे महत्त्वाचे पाऊल

राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून क्राउड फंडिंग आणि त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. यामुळे गरीब रुग्णांना उपचार देण्यात येणार आहेत.
प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

मुंबई : राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून क्राउड फंडिंग आणि त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. यामुळे गरीब रुग्णांना उपचार देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाच्या माध्यमातून ‘त्रिपक्षीय सामंजस्य करार आणि क्राऊड फंडिंग’ या दोन आर्थिक मदतीच्या संकल्पनांवर आधारित ही मदत देण्यात येणार आहे. यात कॉर्पोरेट कंपन्या, दाते आणि रुग्णालये यांचे सहकार्य रुग्णांना मिळणार असून, त्यातून हजारो रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना महागड्या वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देता यावा यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या पुढाकारातून त्रिपक्षीय करार लवकरच करण्यात येणार आहे. यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, कॉर्पोरेट कंपनी, रुग्णालय आणि त्यासोबत काही प्रमाणात रुग्णांचेही योगदान अपेक्षित आहेत.

आता परदेशातून निधी स्वीकारता येणार

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीला परदेशातून निधी स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली एफसीआरए (फॉरेन काँट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट) मान्यता नुकतीच प्राप्त झाली आहे. यामुळे परदेशातील दानशूर व्यक्ती, संस्था, सीएसआर कंपन्यांकडून थेट आर्थिक मदत स्वीकारता येणार आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, महाराष्ट्र हे एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणारे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. या परदेशी निधीचा वापर गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी करण्यात येणार आहे.

रुग्णांना क्राऊड फंडिंगचा आधार!

राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून रुग्णांसाठी क्राऊड फंडिंग सुरू करण्यात येत आहे. ज्या रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च १० लाखांपेक्षा अधिक असेल, असे दुर्धर व गंभीर आजाराचे रुग्ण क्राऊड फंडिंगसाठी पात्र ठरणार आहेत. या अशा रुग्णांना कक्षातर्फे बनविण्यात आलेल्या स्वतंत्र पोर्टलमार्फत अर्ज सादर करावा लागणार आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे पोर्टल कार्यरत होणार आहे.

नियामक यंत्रणा स्थापन करणार!

रुग्णांच्या पात्रतेची तपासणी आणि पारदर्शक प्रक्रियेसाठी नियामक यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. ही सुविधा ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरजू रुग्णांसाठी वरदान ठरणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, कॉर्पोरेट कंपन्या/दाते/ ‘एनजीओ’ आणि रुग्णालय मिळून रुग्णांच्या उपचाराकरिता मदत करणार आहेत. तीन महिन्यांच्या कालावधीत क्राऊड फंडिंग सुरू केले जाणार आहे. रुग्णांनी फक्त आमच्याकडे अर्ज करावा, उर्वरित जबाबदारी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून पार पाडण्यात येणार आहे. रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विचारातून ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

logo
marathi.freepressjournal.in