मुंबई : सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनीतील हिश्श्याची विक्री करताना सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच भूमी अभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत आणि ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ अनिवार्य केले आहे. ही कागदपत्रे नसतील, तर दुय्यम निबंधकांना नोंदणी व्यवहार नोंदविता येणार नाहीत.
विक्री व्यवहारातील फसवणूक टाळण्यासाठी महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. अनेकदा सामायिक व्यवहारात एका हिस्सेदाराने इतर सहहिस्सेदारांना न कळवता किंवा त्यांची परवानगी न घेता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केल्यामुळे पक्षकारांमध्ये गंभीर वाद निर्माण होत असत. यामुळे महसूल कार्यालये आणि न्यायालयांमध्ये याचिकांची संख्या प्रचंड वाढली होती.
राज्य सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता येईल, कौटुंबिक तसेच आपापसांतील वाद टळतील आणि सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक थांबून त्यांना कोर्टबाजीच्या नाहक त्रासापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सर्व दुय्यम निबंधकांना नोंदणी प्रक्रियेसाठी अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
मोजणीची ‘क’ प्रत असल्यास : विक्री करणाऱ्या सहहिस्सेदाराने भूमी अभिलेख विभागाकडून मिळालेली अधिकृत मोजणीची ‘क’ प्रत खरेदीखतासोबत जोडली असल्यास, इतर सहहिस्सेदारांच्या संमतीपत्राची किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी न करता दस्ताची नोंदणी केली जाईल.
मोजणीची ‘क’ प्रत नसल्यास : जर मोजणीची ‘क’ प्रत जोडलेली नसेल, तर सामायिक ७/१२ उताऱ्यावरील इतर सर्व सहहिस्सेदारांचे लेखी संमतीपत्र जोडल्याशिवाय दुय्यम निबंधकांना खरेदीखताची नोंदणी करता येणार नाही.
सामायिक जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत सहहिस्सेदारांना न कळवता होणाऱ्या व्यवहारांमुळे अनेक कुटुंबे आणि सर्वसामान्य नागरिक कोर्टप्रकरणात अडकत होते. नव्या नियमांमुळे व्यवहारात पारदर्शकता येऊन सामान्य नागरिकांची फसवणूक थांबेल आणि न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
