मुंबई : नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या बदललेल्या संरेखनाची तसेच रिंग रोडमध्ये झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय विशेष चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
महसूल (मुद्रांक आणि नोंदणी) विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत तीन सदस्य आणि एका सदस्य सचिवाचा समावेश आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत नाशिक रिंग रोडच्या संरेखनाचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची १५ दिवसात चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार महसूल विभागाने गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) तसेच महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या अलाइनमेंटमध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या बदलांची कारणमीमांसा समिती करणार आहे. या बदलांमुळे कोणाला अनुचित लाभ झाला का, याचाही तपास केला जाणार आहे.
रिंगरोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करणाऱ्या संस्थेविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकशी समितीकडून केली जाईल.तसेच प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या मागील तीन वर्षांत सनदी अधिकारी, व्यापारी किंवा इतर संबंधितांनी केलेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची तपासणी केली जाणार आहे.
या व्यवहारांची भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदींशी सुसंगती तपासून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल समिती सरकारला सादर करणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय विशेष चौकशी समिती
अध्यक्ष : महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुद्रांक आणि नोंदणी)
सदस्य : विभागीय आयुक्त, नाशिक, नोंदणी महानिरीक्षक पुणे, जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक (भूमी अभिलेख) पुणे
सदस्य सचिव : महसूल विभागाचे सहसचिव (भूसंपादन)
