कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण : तपासावर न्यायालयाच्या देखरेखीची गरज नाही, हाय कोर्टचा निर्वाळा

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरू राहण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण : तपासावर न्यायालयाच्या देखरेखीची गरज नाही, हाय कोर्टचा  निर्वाळा
Published on

मुंबई : कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरू राहण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणातील दोन फरार आरोपींचा तपास वगळता कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास पूर्ण झाला आहे. खटल्याच्या सुनावणीलाही सुरुवात झाली आहे. केवळ दोघा फरार आरोपींच्या कारणास्तव तपासावर न्यायालायला देखरेख ठेवण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि डॉ. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मुख्य आरोपी वीरेंद्र तावडेने दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.

कोल्हापुरात १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली. एसआयटीच्या तपासाबाबत नाराजी व्यक्त करत स्मिता पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने तपास एटीएसकडे वर्ग केला. दरम्यान आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा करत पानसरे यांची याचिका निकाली काढावी अशी विनंती करत हत्याकांडातील मुख्य आरोपी वीरेंद्र तावडेसह अन्य एका आरोपीने याचिका दाखल केली होती.

खटला जलदगतीने निकाली काढा

याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना हत्याकांड घडल्यापासून उच्च न्यायालय तपासावर देखरेख ठेवून आहे. या दरम्यान एटीएसने वेळोवेळी सीलबंद कव्हरमध्ये तपासाचा प्रगती अहवाल सादर केला. या प्रकरणात अद्याप दोन संशयित आरोपी फरार असून त्यांना शोधण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवताना खटला प्रभावीपणे आणि जलदगतीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र आम्ही या हत्याकांडाच्या तपासावर यापुढे नियंत्रण ठेवण्याची गरज वाटत नाही, असे नमूद करीत खंडपीठाने हत्याकांडातील मुख्य आरोपी वीरेंद्र तावडेची याचिका निकाली काढली. याचवेळी दैनंदिन सुनावणी घेऊन खटला जलद गतीने निकाली काढण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

logo
marathi.freepressjournal.in