राज्यात एक शाळा एक गणवेश धोरण राबवण्याचा विचार शासनातर्फे केला जात आहे. येत्या 15 जून पासून राज्यभर शाळा सुरु होणार आहेत. शाळा सुरु होण्यास फक्त एक महिना बाकी राहीला, तरी देखील गणवेशाबाबत शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने शाळांमध्ये संभ्रम वाढला आहे. गणवेशासाठी ऑर्डर देताना नेमक्या कोणत्या रंगाची द्यावी, याबाबत शाळांना प्रश्न पडला आहे.
शासन जे 'एक रंग एक गणवेश' धोरण राबवू पाहत आहे, ते या वर्षी राबवला जाणार की पुढच्या वर्षी याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता राज्यसरकारने केलेली नाही. 15 जून पासून राज्यातला शाळा सुरु होणार आहेत. याला अवघा एक महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. तरी देखील गणवेशचा तिढा सुटला नसल्याने शाळांना नेमक्या कोणत्या गणवेशाची ऑर्डर द्यावी याया पेच पडला आहे. 11 मे रोजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिकारी तसेच शाळा व्यवस्थापनासोबत बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीतदेखील त्यांनी गणवेशाबाबतचे धोरण कधी राबवणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता केली नसल्याने शाळा व्यवस्थापनाचा पेच वाढला आहे.
ऑर्डर देण्याबाबत शाळा संभ्रमात
शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होण्याअगोदर मे महिन्यात जिल्हा स्तरावर गणवेश खरेदी करण्यासाठी निधी दिला जातो. त्यानंतर शाळेच्या पटसंख्येनुसार हा निधी शाळांना वाटला जातो. शाळेमार्फत विद्यार्थांच्या मापानुसार कपड्यांची ऑर्डर देऊन विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिवून घेतले जातात. ही सगळी प्रक्रिया में पासूनच सुरु होते. मात्र, शासन सर्व अनुदानीत आणि सरकारी शाळांमध्ये 'एक रंग एक गणवेश' धोरण राबवण्याबाबत विचार करत आहे. पण अद्याप याबाबत निर्णय घेतला गेला नसल्याने शाळा व्यवस्थापनला गणवेशाची ऑर्डर द्यायला अडचणी निर्माण होत आहेत.
राज्यात 'एक रंग एक गणवेश' धोरण राबवायचा शासनाचा विचार असल्यास त्याबाबत तातडीने अधिकृत निर्णय घ्यावा आणि शाळांना कळवावे, अशी माहिती शाळा व्यवस्थापनाकडून करण्यात येत आहे. शासन यंदा जर हा निर्णय लागू करणार नसेल तर त्याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक काढून सर्व शाळांना पाठवावे. जेणेकरुन गणवेशाबाबत शाळांमध्ये संभ्रम राहणार नाही, असे मत शाळा व्यवस्थापनाकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
