मुंबई : राज्याच्या विधिमंडळात मंजूर झालेल्या जनसुरक्षा कायद्याला राज्यातील काँग्रेस आमदारांनी पाठिंबा दिल्याची गंभीर दखल अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने घेतली आहे. पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाला याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दिले आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आणि मतदानासाठी मांडताना काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांनी काय भूमिका बजावली हे स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विधिमंडळातील काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांना पत्र लिहून याबाबत खुलासा करण्यास सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे, हे विधेयक बहुमताने मंजूर होताना वडेट्टीवार हे सभागृहात हजर नव्हते. ते चंद्रपूरला जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत व्यस्त होते. विधिमंडळात काँग्रेसचे १६ सदस्य आहेत. परंतु, विधेयक मंजूर झाले तेव्हा सभागृहात केवळ ६-७ काँग्रेस आमदार उपस्थित होते, असे एका नेत्याने सांगितले. काँग्रेसने विधानसभेतील त्यांच्या कामगिरीची गंभीर दखल घेतली आहे. या विधेयकाला सभागृहात ज्या पद्धतीने विरोध व्हायला हवा होता तसा विरोध झाला नाही, त्यामुळे काँग्रेसने विधानसभेतील त्यांच्या कामगिरीची गंभीर दखल घेतली आहे.
या विधेयकामुळे डाव्या कडव्या संघटना, शहरी नक्षलवाद्यांना रोखण्यात येणार आहे. या विधेयकाला राज्यात सर्व थरातून विरोध होत आहे. विरोधी पक्षातील विनोद निकोले (माकप), रोहित पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस-शप), नितीन राऊत (काँग्रेस), वरुण सरदेसाई (शिवसेना-उबाठा) यांनी लोकशाहीचा आवाज घोटण्याचा हा प्रकार असल्याचे म्हटले होते.
एका नेत्याच्या मते, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते त्यांच्या आमदारांच्या कामगिरीवर नाराज आहेत. जे पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेच्या विरुद्ध आहे. जेव्हा हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले तेव्हा काँग्रेसच्या आमदारांनी त्याला तीव्र विरोध केला आणि नंतर त्यांनी सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेपेक्षा विधान परिषदेत पक्षाने ठाम विरोधाची भूमिका घेतली, असे या नेत्याने सांगितले.
सूत्रांनी दावा केला की, पक्षातर्फे जनसुरक्षा कायद्याच्याविरोधात उपस्थित करावयाच्या मुद्याचे नोट‌्स काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाला पाठवले होते, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
एका ज्येष्ठ आमदाराने ‘नाव न सांगण्याच्या’ अटीवर सांगितले की, या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर पक्षातर्फे या विधेयकावरील आक्षेपाचे नोटस‌् पाठवण्यात आले. नाना पटोले यांच्यासारख्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी, जे संयुक्त निवड समितीचे सदस्य होते, त्यांनी असहमतीची नोंद सादर करायला हवी होती आणि ती समितीच्या अहवालाचा भाग बनवायला हवी होती. परंतु तसे झाले नाही, असे ते म्हणाले.
विधानसभेतील आमदारांचे स्पष्टीकरण अखिल भारतीय काँग्रेस समितीकडे सादर केले जाईल. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
काँग्रेसने या विधेयकाला होणारा विरोध जाहीरपणे मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी विधेयकाची प्रत प्रतीकात्मकपणे जाळण्याची घोषणा केली आहे. हे विधेयक भाजप आणि त्यांच्या उद्योगपती मित्रांसाठी असल्याचा आरोप करून त्यांनी म्हटले की, सरकारविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना नक्षलवादी ठरवून तुरुंगात टाकण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
