मुंबई : एलपीजी सिलिंडर गळतीमुळे लागलेल्या आगीत एका महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेला ११ वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर, ग्राहक न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला बेजबाबदारपणा आणि सेवेतील त्रुटींबद्दल मृत महिलेच्या कुटुंबीयांना संयुक्तपणे ७.६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नागपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने २ जुलै रोजी हा आदेश जारी केला. ही तक्रार घटनेच्या सुमारे चार वर्षांनंतर दाखल करण्यात आल्याचा ‘बीपीसीएल’चा युक्तिवाद आयोगाने फेटाळून लावला आहे. तसेच, विमा कंपनीने कागदपत्रांच्या कमतरतेचे कारण पुढे करून क्लेम (दावा) सक्रियपणे निकाली काढण्याऐवजी तो बंद केल्याबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
प्रकरण काय
ही घटना २३ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपूरमधील जयताळा रोड येथे घडली होती. येथील एका महिला रहिवाशाने नवीन आलेल्या एलपीजी सिलिंडरचे टोपण (कॅप) उघडले. यावेळी गॅस गळती झाली आणि स्वयंपाकघरातील दिव्यामुळे तिथे अचानक आग लागली. या आगीत महिला ५४ टक्के भाजली, तर तिचे पती १२ टक्के भाजले. उपचार सुरू असतानाच महिलेचा मृत्यू झाला. मृत महिलेचे पती आणि तीन मुलींसह तक्रारदारांनी असा दावा केला, गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यापूर्वी त्याची रीतसर तपासणी करण्याची कायदेशीर जबाबदारी गॅस कंपनीची होती.
युक्तिवाद फेटाळला
बीपीसीएल आणि त्यांच्या स्थानिक कार्यालयाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. गॅस सिलिंडरच्या चुकीच्या जोडणीमुळे (कनेक्शन) हा अपघात झाला असावा, असा दावा कंपनीने केला होता. सिलिंडरचे सील शाबूत असणे म्हणजेच त्याची योग्य तपासणी झाली होती. असे सांगत कंपनीने कायदेशीर कालमर्यादेचे कारण देत ही तक्रार फेटाळण्याची मागणी केली होती. मात्र, ग्राहक आयोगाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. वारंवार पाठपुरावा करूनही तक्रारदारांना विमा दावा कुठे आणि कसा सादर करावा, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती बीपीसीएलकडून देण्यात आली नव्हती, असे आयोगाने नमूद केले. केवळ विलंबाच्या कारणास्तव तक्रार फेटाळता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
इन्शुरन्स कंपनीला निर्देश
अपघाती मृत्यूसाठी ५ लाख, पतीच्या दुखापतीसाठी १ लाख आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी ५० हजार रुपये. ही सर्व रक्कम अपघाताच्या तारखेपासून ९ टक्के वार्षिक व्याजासह द्यावी लागेल. याशिवाय, दाव्याला विनाकारण उशीर केल्याबद्दल विमा कंपनीला अतिरिक्त ५० हजार रुपये मोजावे लागतील. तर बीपीसीएलला निष्काळजीपणामुळे झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाबद्दल ५० हजार रुपये द्यावे लागतील, असे निर्देश दिले.
