गिरीश चित्रे / मुंबई
राज्यातील विकास कामे मार्गी लावणाऱ्या तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची ९० हजार कोटींची थकीत रक्कम मिळत नसल्याने अखेर कंत्राटदारांनी मंत्र्यांच्या निवासस्थानाची दुरुस्तीची कामे बंद केली आहेत. दुरुस्तीची कामे रखडल्याने मंत्र्यांचा निवास तुटक्या गळक्या घरात आहे. तसेच यवतमाळ-पुसद, पुणे ते कोल्हापूर, सांगली ते कोल्हापूर, रत्नागिरी ते कोल्हापूर या मोठ्या मार्गावरील रस्ते कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात गणेश भक्तांना खड्ड्यांतूनच प्रवास करावा लागणार आहे. दरम्यान, शुक्रवार २८ फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय न घेतल्यास कंत्राटदार टोकाची भूमिका घेतील आणि त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा दिल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध विकासकामे बहुतांश मार्गी लावली किंवा अंतिम टप्प्यात आली आहेत. दिवसरात्र मेहनत करूनही राज्य सरकारने तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची ९० हजार कोटींची बिले थकवली आहेत. थकीत रक्कम मिळावी यासाठी राज्यात ५ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. कंत्राटदारांच्या मागण्यांसंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या दालनात १८ फेब्रुवारी रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी लवकरात लवकर व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. शासनाकडे पैसाच नाही म्हणून देशातील संबधित मोठ्या वित्तीय संस्था महाराष्ट्र सरकारला कर्ज देण्यास तयार आहेत. याबाबत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी संघटनेचे कंत्राटदार प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी व सचिव यांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती स्थापन करण्याचे निर्देश बैठकीत दिले आहेत. मात्र बैठकीच्या चार दिवसांनंतर राज्य सरकारकडून काहीच हालचाल नाही, असे भोसले यांनी सांगितले.
शासन देयके देण्यासाठी निधी देत नाही. देशातील मोठ्या वित्तीय संस्था महाराष्ट्र शासनास नाममात्र दराने कर्ज देण्यासाठी तयार आहे. पण यासाठी शासन अभ्यास समितीची स्थापना करण्यास चालढकल करत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक कामे दररोज बंद पडत आहेत, असेही ते म्हणाले.
२८ फेब्रुवारीला अंतिम निर्णय
थकीत रक्कम देण्याबाबत राज्य सरकारकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने कंत्राटदार आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात निर्णय घेण्यासाठी २८ फेब्रुवारी रोजी साडेचार वाजता ऑनलाइन बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे भोसले यांनी सांगितले.
