मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागातील विकास कामे मार्गी लावणाऱ्या तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची तब्बल ९० हजार कोटींची बिल राज्य सरकारने थकवली आहेत. बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी १० मार्च रोजी राज्यातील २५ जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. १० मार्चला अर्थसंकल्प सादर केला त्यादिवशी जिल्ह्यात आंदोलन केले आणि राज्य सरकारने दखल घेतली नसल्याने कंत्राटदारामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांचा संयम सुटला असून पुढील चार ते पाच दिवसांत टोकाची भूमिका घेणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष इंजिनिअर मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या विविध विभागातील विकास कामे मार्गी लावली. तर काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याचा विकास या उद्देशाने यासाठी दिवसरात्र कंत्राटदार झटत राहिले. मात्र कामाच्या बिलाची रक्कम देण्याची वेळ आली त्यावेळी राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले. या भूमिकेमुळे तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदार व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
