पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील ९६७ कोटींच्या भूमीग्रीन निविदा प्रकरणावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असून, महापालिकेतील भ्रष्टाचारावर गंभीर आरोप केले आहेत.
पत्रात शिंदे यांनी दावा केला आहे की, महापालिकेत सध्या 'मुंबईतील देवाभाऊंचा निरोप आहे' हे वाक्य कथित भ्रष्टाचाराचा 'पासवर्ड' बनले असून, त्याच्या आडून नियमांना बगल देत आर्थिक गैरव्यवहार आणि सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी केली जात आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, नदी सुधारणा, गटारे आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या विकासकामांमध्ये या नावाचा वापर करून कथित भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शिंदे यांनी विशेषतः घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ चा उल्लेख करत, भाजप आमदार योगेश टिळेकर यांचा वरदहस्त असल्याचा आरोप असलेल्या भूमीग्रीन कंपनीला पात्र ठरवण्यासाठी निविदेतील अटी आणि पात्रता निकषांमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. महापालिकेच्या दक्षता विभागाने या प्रक्रियेवर लेखी आक्षेप नोंदवूनही ते धुडकावून लावत निविदा प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या प्रक्रियेसाठी सभागृह नेत्यांच्या मर्जीतील अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप करत, आर्थिक प्रभाव आणि घाईगडबडीने निर्णय घेतल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे.
५६७ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा
घोटाळ्याच्या व्याप्तीबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीला हे काम सुमारे ४०० कोटींचे होते. नंतर ते ७०० कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र काँग्रेसच्या विरोधानंतर तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. त्यानंतर नव्याने काढलेल्या निविदेत कामाचा खर्च थेट ९६७ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला. या निविदेनुसार भूमीग्रीन कंपनीला कार्यादेश दिल्यास पुणेकर करदात्यांवर सुमारे ५६७ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
भाजपच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
या पत्रात भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, महापौर मंजुषा नागपूरे, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते गणेश बिडकर, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. भूमीग्रीन प्रकरणातील कथित गैरव्यवहाराची माहिती असूनही संबंधित नेत्यांनी मौन का बाळगले, असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
