मुंबई : शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण, मानसिक तसेच शारीरिक छळ यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर नियमावली जारी केली आहे. या नियमांनुसार, आता राज्यातील कोणत्याही शाळेत, कोणत्याही विद्यार्थ्याला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देणारी शिक्षा करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.
आता शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांसाठी नियमावली जारी करत विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास बंदी घातली आहे. राज्य शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार, महाराष्ट्रातील शाळांना आता अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करावे लागेल.
काही दिवसांपूर्वी वसई येथील एका शाळेतील सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीचा शाळेत उशिरा आल्याबद्दल शिक्षा म्हणून १०० उठाबशा करायला लावल्यामुळे मृत्यू झाला. या प्रकाराची सरकारनेही गांभीर्याने दखल घेतली असून वसई येथील या शाळेची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्याशिवाय शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांसाठी नियमावली जारी करत विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास बंदी घातली आहे. राज्य शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील शाळांना आता अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करावे लागेल. ज्यात शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय जर अशा घटना घडल्या तर या गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसांना वेळेत अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे निर्देश केंद्र सरकारच्या ‘शालेय सुरक्षा आणि संरक्षणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे (२०२१)’ सर्व शाळांवर, मग त्या कोणत्याही मंडळाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या असोत, त्यांच्यासाठी हे नियम बंधनकारक आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा प्रमुख, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सर्व शाळांनी सुलभ पायाभूत सुविधा आणि सोयीसुविधा सुनिश्चित केल्या पाहिजेत आणि तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद देणारी स्पष्ट, पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे. शाळा प्रमुखांनी सुरक्षिततेशी संबंधित कोणतीही घटना तत्काळ नोंदवणे, सीसीटीव्ही फुटेज, उपस्थिती नोंदी आणि लेखी तक्रारींसारखे पुरावे जतन करणे आणि प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळांनी २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
शाळा प्रशासनावर थेट फौजदारी कारवाई
शाळेत विद्यार्थी सुरक्षेचा भंग झाल्यास संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा शाळा व्यवस्थापनाविरोधात २४ तासांच्या आत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. घटना लपवण्याचा किंवा दिरंगाई करण्याचा प्रयत्न झाल्यास शाळा प्रशासनावरही थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे. विद्यार्थांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कृत्यांना मनाई
शिक्षक आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षा करणे.
प्रतिबंधित कृत्यांमध्ये मारहाण करणे किंवा कानशिलात लगावणे, कान किंवा केस ओढणे.
विद्यार्थ्यांना उठाबशा काढायला लावणे, त्यांना जास्त वेळ उन्हात किंवा पावसात वर्गाबाहेर उभे करणे.
विद्यार्थ्यांना ढकलणे, त्यांना गुडघे टेकवत जमिनीवर बसायला लावणे.
शिक्षेच्या स्वरूपात अन्न किंवा पाणी जप्त करणे आणि वारंवार तोंडी अपमान करणे किंवा धमक्या देणे.
खासगी संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद टाळणे.
पालकांच्या आणि संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो अथवा व्हिडीओ घेणे किंवा ते वापरणे.
