मुंबई : राज्य माहिती आयोगातील मुख्य आयुक्तांच्या पदांसह अन्य पदे भरण्यास राज्य सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही पदे तातडीने भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी दिली.
राज्य मानवाधिकार आयोगाप्रमाणेच मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर माहिती आयुक्त पदे रिक्त असल्याने अनेक मोठ्या प्रमाणात अपील प्रलंबित असल्याचा दावा करून माजी मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सहा महिन्यापूर्वी राज्य सरकारने ही पदे तातडीने भरण्याची हमी न्यायालयाला दिली होती. याची दखल घेऊन खंडपीठाने दुसऱ्या अपील आणि तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी वाजवी कालमर्यादा स्थापित करण्याचे निर्देष राज्य सरकारला दिले होते. मात्र काही पदे रिक्त असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाच्या निर्देशनास आणून देण्यात आले. सरकारच्या वतीने यावेळी सरकारी वकील अ‍ॅड. ज्योती चव्हाण यांनी, राज्य मुख्य आयुक्त आणि अमरावती विभागीय आयुक्तांची पदे रिक्त असून लवकरच भरली जातील, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याची दखल न्यायालयाने घेत राज्य सरकारी रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश दिले.
