नाशिक : राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना सदनिका प्रकरणात जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी २० फेब्रुवारी रोजी सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नितीन जीवने यांनी बुधवारी स्थगिती दिली. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर ३० वर्षांपूर्वी सदनिका लाटल्याचा आरोप होता. स्थगितीमुळे आता कोकाटे यांच्या मंत्रिपदासह आमदारकीवरील टांगती तलवार टळली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा न्यायालयात अपिलाची अंतिम सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे.
कोणत्याही विधानसभा सदस्याला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावल्यावर त्यांचे सदस्यत्त्व रद्द करण्यात येते. मात्र, या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यामुळे कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकीकडे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटावर कोकाटेंच्या रुपाने दुसरे संकट चालून आले होते. मात्र, कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही दिलासा मिळाला आहे.
कमी उत्पन्न दाखवून सरकारच्या १० टक्के कोट्यातून घर घेतल्याने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा आणि ५०,००० रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली होती. नाशिकच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आर. सी. नरवाडिया यांच्या कनिष्ठ न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली होती. यामध्ये कोकाटे बंधूंना दोषी धरण्यात आले होते. प्रत्येकी १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाने कोकाटे यांचा जामीन मंजूर केला होता. या निकालाविरूद्ध कोकाटे यांच्याकडून जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. या अपीलावर झालेल्या पहिल्या सुनावणीत शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाली होती. बुधवारी दोन वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेलाही जिल्हा न्यायालयाने अपील सुरू असेपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
सरकारी कोट्यातील घरलाटल्याचे प्रकरण अंगाशी
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी १९९५ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्याचे दाखवून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छा कोट्यातील १० टक्के आरक्षित सदनिका मिळवली होती.
