मुंबई : राज्यभरातील पाणथळ जमिनींवर होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर चिंता व्यक्त करत पाणथळ जागांच्या संवर्धनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतल्यानंतर आता उच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला. रामसर कन्व्हेन्शन साइट्स म्हणून ओळखल्या जाणार्या पाणथळ जागांचे संवर्धन व्हावे या अनुषंगाने लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्वत:हून जनहित याचिका (सुमोटो) दाखल करून घेतली. पाणथळ जागांचे योग्य पद्धतीने संवर्धन झाले पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
राज्यातील पाणथळ जमिनीवरील बांधकामांद्वारे होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी तसेच पाणथळांचे संवर्धन होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते दयानंद स्टलियन यांच्या वनशक्ती संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिका प्रलंबित असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांवरील अतिक्रमणावर चिंता व्यक्त करत पाणथळ जागांचे संवर्धन करण्याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. पाणथळ जागांची योग्यप्रकारे देखभाल केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही जनहित याचिका दाखल करून घेत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अॅड. द्वारकादास न्यायालयीन मित्र
प्रकरणात खंडपीठाने न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील अॅड. जनक द्वारकादास यांची (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना निवाडा करणे आवश्यक असलेल्या समस्यांची रूपरेषा देणारी माहिती सादर करण्यास सांगितले. माहितीवर प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
