मुंबई : राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधासभा निवडणुकीच्या निकालाबरोबरच सायंकाळी सहानंतर झालेले मतदान आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह राज्य निवडणूक आयोग आणि निवडणूक मुख्य अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश देत खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी १७ फेब्रुवारीला निश्चित केली आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यामुळे सध्या भाजप या मुख्य पक्षासह शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे. मात्र, या सरकारला मिळालेले बहुमत हे निवडणूक प्रक्रियेतील विविध अनियमिततेमुळे असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी ६ नंतर झालेल्या मतदानातील घोळ, निवडणुकीबाबतची कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार, या माध्यमातून गैरव्यवहार दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा करत चेतन अहिरे यांच्यावतीने अ‍ॅड. संदेश मोरे यांनी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर आणि अ‍ॅड. संदेश मोरे यांनी बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार आक्षेप घेतला.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप
निवडणुकीच्या मतदानाच्यावेळी सायंकाळी ६ नंतर राज्यात सुमारे ७६ लाख मतदानाची नोंद झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या मागर्दशक तत्त्वांची अंमलबजावणी झाली नाही. मतदारांना टोकन देण्यात आले नाही अथवा व्हिडीओ शुटिंगही करण्यात आली नाही. तसेच सुमारे ९५ केंद्रावर मतदानाची संख्या जुळून आलेली नाही, असे असताना निवडणूक निकाल जाहीर करण्यात आला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
७० लाख नवमतदार आले कुठून?
प्रश्न उपस्थित केले. विरोधी पक्षांनी मागणी केलेली माहिती निवडणूक आयोग उपलब्ध करून देणार नाही याची आपल्याला खात्री आहे, असेही ते म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला लक्षणीय यश मिळाले आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशच्या लोकसंख्येइतके नवे मतदार मतदारयादीत समाविष्ट करण्यात आले, असे आपण सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो, असेही विरोधी पक्षनेते म्हणाले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात हजर होते.जून महिन्यात झालेली लोकसभेची निवडणूक आणि त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात झालेली राज्य विधानसभेची निवडणूक यादरम्यानच्या कालावधीत ७० लाख मतदारांचा फरक आहे. महाराष्ट्रात पाच महिन्यांत जितके मतदार समाविष्ट करण्यात आले तितके पाच वर्षांतही झाले नाहीत, असा दावाही गांधी यांनी केला. याबाबत उदाहरण देताना ते म्हणाले की, शिर्डीतील एकाच इमारतीमध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर जवळपास सात हजार मतदार समाविष्ट करण्यात आले.
नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी
विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून येत असल्याने आदर्श निवडणूक प्रक्रियेच्या तत्त्वालाच धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी. तसेच नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती या विविध याचिकांतून करण्यात आली आहे
