देवेंद्र फडवीसांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा ; 'या' महत्वाच्या प्रकरणात केले दोषमुक्त

देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक शपथपत्रात आपल्यावरील दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप ॲड. सतीश उके यांनी केला होता.
देवेंद्र फडवीसांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा ; 'या' महत्वाच्या प्रकरणात केले दोषमुक्त

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक शपथपत्रात (Affidavit) दोन गुन्ह्यांची नोंद नसल्याचं प्रकरण राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis)यांना दोषमुक्त करण्यात आलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील दोन गुन्हे हे खाजगी स्वरुपाच्या होते. त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होईल, अशा स्वरुपाचे ते गुन्हे नव्हते. तसंच त्यांचा गुन्हे लपवण्याचा हेतू सिद्ध होत नसल्याने देवेंद्र फडणवीस यांना दोषमुक्त करण्यात येत आहे, असा निकाल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एस.एस. जाधव यांनी दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस या सुनावणीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते.

या प्रकरणात वकील सतीश उके(Satish Uke)यांनी याचिका दाखल केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक शपथपत्रात आपल्यावरील दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप ॲड. सतीश उके यांनी केला होता. या प्रकरणी फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली होती. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद पुर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणचा निकाल ५ सप्टेंबर रोजी सुनावला जाणार होता. मात्र न्यायालयाने ८ सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली. अखेर नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फडणवीस यांना दोषमुक्त केलं आहे.

काय होतं नेमकं प्रकरण

देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक होते त्यावेळी पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील संबंधित होती. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. या खटल्यातून त्यांना दूर करण्यात याव, अशी मागणी करणारं एक प्रसिद्धी पत्रक त्यांनी काढलं होतं. त्यावर त्या वकिलाने 'क्रिमिनल डिफेमेशन' दाखल केलं होतं. याच वकिलांनी ते परत देखील घेतलं होतं.

दुसरं प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी आंदोलन करतानाचं आहे. एका जागेवरील झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असं पक्ष फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिलं होतं. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यानुसार मालमत्ता करत लावला. एका व्यक्तीने ती जमीन आपल्या खाजगी मालकीची असल्याची तक्रार दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही तक्रार फेटाळून लावली होती.

logo
marathi.freepressjournal.in