![पिंपरी-चिंचवडमध्येही कोविड घोटाळा; महापालिका आयुक्तांकडून वसुलीचे आदेश](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-01%2F6adf1c4d-bec5-4b53-a63d-66c6ae9b42d9%2Fmdsakd.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुणे : मुंबई महापालिकेतील कोविड घोटाळ्यावर कारवाईचे सत्र सुरू असतानाच भाजपची सत्ता असतानाच्या काळात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतही कोविड घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. कोविड केअर सेंटरमध्ये एकाही रुग्णावर उपचार न करता महापालिकेकडून सव्वातीन कोटी रुपयांचे बिल फॉर्च्युन स्पर्श हेल्थ केअर प्रा. लि. कंपनीने घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. या कंपनीकडून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना झालेल्या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तबच झाले असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई झाली आहे.
महापालिकेने कोरोना महामारीत भोसरीतील रामस्मृती मंगल कार्यालय, हिरा लॉन्स येथे कोरोना काळजी केंद्र उभारण्यासाठी फॉर्च्युन स्पर्श हेल्थ केअर प्रा. लि. कंपनीची नेमणूक केली. मात्र, याठिकाणी कोणतीही वैद्यकीय सुविधा न उभारता, एकाही रुग्णावर उपचार न करता ‘स्पर्श’ला तीन कोटी २९ लाख रुपये रक्कम अदा केली होती. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने कागदपत्रांची पडताळणी केली. ‘स्पर्श’ला ९० दिवसांकरिता कामकाजाचे आदेश दिले होते. केंद्रात एकही रुग्ण दाखल नाही झाला तरी पैसे देणार, या निविदेतील अटी-शर्तीनुसार १ ऑगस्ट ते ३० ऑक्टोबर २०२० चे तीन कोटी अदा केले. परंतु, रामस्मृती मंगल कार्यालय, हिरा लॉन्स येथे केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी उपलब्ध नसल्याने केंद्र सुरूच केले नव्हते. एकाही रुग्णाला तिथे उपचारासाठी पाठविले नसल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कळविले.
आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याला डावलून थेट अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने या केंद्रांचा करारनामा करण्यात आला होता. तत्कालीन आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ‘स्पर्श’ने चुकीची, महापालिकेला फसवणूक करण्याच्या हेतूने बिले सादर केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी आयुक्तांची लेखी मान्यता न घेता बिल अदा केले. याबाबत तक्रारी आल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी ‘स्पर्श’ची ऑटो क्लस्टरमधील कामाची बिले रोखून चौकशी समिती गठित केली होती.
काळजी केंद्रांचे बिल देताना उपलेखापाल, लेखाधिकाऱ्यांनी निदर्शास आणलेल्या त्रुटी, आक्षेप दुर्लक्षित करून आणि स्थायी समितीची मान्यता नसताना अतिरिक्त आयुक्तांनी बिल अदा केले. कामाचे आदेश ८ ऑगस्ट रोजी दिले असताना बिल १ ऑगस्टपासून दिले, स्पर्शच्या २१ सप्टेंबरच्या पत्रानुसार केंद्र तयार नव्हते. एकाही रुग्णावर उपचार केले नसल्याचा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल, नियमानुसार बिल अदा केले नसल्याचा ठपका ठेवत दोन्ही केंद्रांसाठी अदा केलेले तीन कोटी २९ लाख ४० हजार ‘स्पर्श’च्या महापालिकेकडे असलेल्या ऑटो क्लस्टरमधील केंद्राच्या रोखलेल्या बिलामधून वसूल केले जाणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तथ्याच्या आधारे निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पैसे वसूल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये दोषी असलेल्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांवर कारवाई करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.
चौकशी करणार का?
सध्या विरोधी पक्षांवर ईडी, सीबीआयच्या धाडी किंवा विरोधकांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्याचे प्रकार होत आहेत. मात्र सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.