शासकीय रुग्णालयांतील मृत्यूतांडव प्रकरण: हायकोर्टाकडून राज्य सरकारची झाडाझडती

अर्थसंकल्पात तरतूद असताना खर्च का केला जात नाही: मुंबई उच्च न्यायालय
शासकीय रुग्णालयांतील मृत्यूतांडव प्रकरण: हायकोर्टाकडून राज्य सरकारची झाडाझडती

मुंबई : नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात सुरू असलेल्या मृत्यूसत्राबाबत उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारच्या कारभाराची झाडाझडती घेतली. अर्थसंकल्पामध्ये वैद्यकीय सेवेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतुद केली जाते. तर तो निधी खर्च का केला जात नाही? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्ट यांचा खंडपीठाने उपस्थित करताना राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. निधी असताना मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई, अशा कारणांनी मृत्यू होत असतील, तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, अशी तंबी देताना खंडपीठाने गेल्या वर्षभरात तरतूद केलेला निधी आरोग्य सेवेवर खर्च करण्याबाबत कोणकोणती पावले उचलली, याचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला.

शासकीय रुग्णालयातील ढिसाळ कारभार आणि सुविधांचा अभाव यावर मृत्युसत्रामुळे अधोरेखित झाल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांतील अपूरे मनुष्यबळ आणि औषधे व इतर वैद्यकीय साहित्यांच्या खरेदीसाठी निधीचा अभाव असल्याचे राज्य सरकारने मान्य केल्याने संताप व्यक्त केला. अर्थसंकल्पात वैद्यकीय सेवेसाठी करण्यात आलेल्या निधीचा पूर्णपणे वार का केला नाही? राज्याच्या वैद्यकीय सेवेत सोयीसुविधांचा अभाव असताना सरकार निधी खर्च करण्याबाबत एवढे सुस्त का? तुम्ही अशा प्रकारे कारभार करत असाल आणि अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेला निधी वाया जातो आणि त्याचा फटका सर्वसामान्यांच्या आरोग्य सेवेला बसत आहे. याचे भान तुम्हाला आहे का? असे प्रश्‍न उपस्थित करत सरकारच्या उदासीन व बेजबाबदार कारभाराचा समाचार घेतला. तसेच बजेटमधील निधीची तरतूद आणि आणि मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी वर्षभरात काय पावले उचलली, याचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.

वैद्यकीय साहित्यांच्या खरेदीसाठी निधीचा अभाव

राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांतील अपुरे मनुष्यबळ आणि औषधे व इतर वैद्यकीय साहित्यांच्या खरेदीसाठी निधीचा अभाव असल्याचे मान्य करताना अ‍ॅडव्हाकेट जनरल विरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारी रुग्णालयात आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे तसेच पुरेशा प्रमाणात औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा जारी प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच सरकारी रूग्णालयात तातडीने गरज असलेल्या वस्तूंची मागणी पूर्ण करण्याकरता समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in