नागपूर : दुष्काळ, पाणी टंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पिकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळीराजा संकटात आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करा. पिकांना हेक्टरी ५० हजार, बागायतीसाठी हेक्टरी १ लाख रुपये मदत द्या. वीज बील माफ करा, पिकविम्याची मदत द्या, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
राज्यातील अवकाळी पाऊस व शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सोमवारी विधानसभेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. या चर्चेला सुरुवात करताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘सरकारने १९४ तालुके टंचाईग्रस्त असताना केवळ ४० तालुकेच दुष्काळी घोषीत केले. शेतकऱ्यांच्या अश्रू दिसले नाहीत. शेतकऱ्यांवर आपले अवयव विकण्याची वेळ आली आहे. तरी सरकारला लाज वाटत नाही. शासनाकडून तुटपुंजी मदत न करता सरसकट हेक्टरी किमान ५० हजार रूपये आणि बागायतीखालील क्षेत्राकरिता प्रति हेक्टरी किमान १ लाख रूपये तत्काळ मदत देण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात सुमारे ३ हजार पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशातील जवळपास ३७ टक्के शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. परंतु सरकार गंभीर नाही. महाराष्ट्रात दररोज ७ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यापैकी मराठवाड्यात दररोज २-३ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. संकटात शेतकरी होरपळला असताना तुम्ही नियम, निकष, जीआरची भाषा करता.’’
जीआर, नियम, निकष शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करत असतील तर बदलले पाहिजेत, असे वडेट्टीवार यांनी सुनावले. आस्मानी संकटाबरोबरच सरकारच्या सुलतानी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. तरी देखील तुम्ही उजळ माथ्याने राज्यात फिरताय. उरली सुरली थोडी शिल्लक असेल तर शेतकऱ्यांसाठी ठोस मदत जाहीर करा. कांदा, धान, संत्रा यांची निर्यात बंदी, कापूस, सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी, इथेनॉलवर बंदी, दुधाचे दर पाडणे, बोगस बियाण्याकडे दुर्लक्ष करणे, अशा शेतकरी विरोधी धोरणामुळेच शेतकरी देशोधडीला लागला. शेतकरी आत्महत्येचं पाप तुमच्या माथी आहे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
विमा कंपन्यांची मुजोरी थांबवा!
पीकविमा कंपन्यांचे मुजोर प्रतिनिधी शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहे. अपमानास्पद वागणूक देत आहेत. या कंपन्या दोन, चार रुपये अशी मदत देत आहेत. या कंपन्यांची मुजोरी थांबविली पाहिजे. ८ हजार कोटी रुपये सरकारने या कंपन्यांना दिले. कंपन्यांचा फायदा झाला. यातला वाटा सरकारला मिळत असल्याची चर्चा आहे. सरकार या कंपन्यांचे लाड का पुरवतंय, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
