प्रतिनिधी/मुंबई
लाभार्थ्यांचा डेटाबेस आधार लिंक न केल्यास विभागांचा निधी बंद करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने तसे परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण आदी विविध विभागांच्या मार्फत अनेक वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. या सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करून तो आधार कार्डशी संलग्न करण्याचा निर्णय याआधीच राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र अद्यापि हे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आता ही कार्यवाही येत्या ३१ मार्चपर्यंत शंभर टक्के पूर्ण करावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. तसे न झाल्यास जो विभाग हे काम पूर्ण करणार नाही त्या विभागाचा संबंधित योजनांचा निधी १ एप्रिलपासून वितरीत करण्यात येणार नाही, असा इशारा दिला आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने तसे परिपत्रक जारी केले आहे.
आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उदयोजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आदी विभागांमार्फत वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा निधी थेट डिबीटीद्वारे देण्यात येतो. या योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करून सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डशी जोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र काही विभागांकडून ही कार्यवाही अद्यापी पूर्ण करण्यात आलेली नाही.
