महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर (Maharashtra Karnataka border) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. अशामध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांच्या विधानामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली. महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील ४० गावांना कर्नाटकमध्ये यायचे आहे. या गावांनी तसा ठराव केलेला असून आम्ही त्यावर गांभिर्याने विचार करत आहोत, असा दावा त्यांनी केला. यानंतर केंद्रातल्या भाजप सरकारसह शिंदे-फडणवीस सरकारवरदेखील विरोधकांकडून जोरदार टीका करण्यात आली. यावर अखेर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी उत्तर दिले असून 'महाराष्ट्रातले एकही गाव कोठेही जाणार नाही,' अशी खात्री दिली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "सीमावादाच्या प्रश्नावर आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेतली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सीमाभागातील लोकांची पूर्ण मदत करण्याचे आपण ठरवलेले आहे. त्यासाठी काही योजनांची सुरुवात करण्यात येणार आहे. याअगोदरही काही योजना सुरू होत्या. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसे विधान केले असावे. महाराष्ट्रातील एकही गाव कोठेही जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणी यांच्यासह सर्व गावं मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,"
पुढे त्यांनी सांगितले की, "जतमधील काही गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा आम्ही कर्नाटकशी तडजोड करून त्यांना हाव तिथं पाणी देऊन आम्हाला पाणी हवं तिथ घेऊ असा निर्णय केला होता. त्यानंतर सुधारित योजना होती त्या नव्या योजनेमध्ये त्यांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय त्यावेळचे तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. तशी योजनाही केली होती. ती तयार झाली आहे, आता त्या योजनेला आपण मान्यता देणार आहोत. या गावांना लवकरच पाणी मिळणार आहे. या योजनेला केंद्र सरकारने पैसा दिलेला आहे. या योजनेसाठी पैशांची अडचण नाही."
