महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना विधापरिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही परवानगी नाकारली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मतदानाची परवानगी नाकारल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानेही त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. जेलमध्ये किंवा कोठडीत असताना मतदान करता येणार नाही, असे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे. परिणामी, देशमुख आणि मलिकांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता न आल्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.
ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावतीने न्यायालयात यक्तिवाद केला. पोलिसांच्या सुरक्षेत या दोघांना विधानसभेत मतदानासाठी जाण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच आमच्या मतामुळे विधानपरिषदेत आम्हाला २ उमेदवारांना निवडून देता येणार आहे. नाहीतर आमचा फक्त एकच उमेदवार विजयी होईल, असा युक्तिवाद देशमुख आणि मलिकांकडून करण्यात आला.
जेलमध्ये असलेल्या व्यक्तीला मतदानाची परवानगी नाही
जेलमध्ये किंवा कोठडीत असताना तुम्हाला मतदान करता येणार नाही, असे उभय बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर तुम्हाला मतदान करता येऊ नये यासाठी तुरुंगात टाकले तर तो गुन्हा असेल, असे न्यायालयाने सांगितले. कायद्यानुसार जेलमध्ये असलेल्या व्यक्तीला मतदानाची परवानगी नाही. त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
