मुंबई : पिके करपलेल्या परंतु ट्रिगर-१ च्या पहिल्या निकषांत न बसलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या दुसऱ्या यादीत समावेश केला जाईल. या तालुक्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचे लाभ दिले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत अनेक तालुक्यांचा समावेश झाला नसल्याचा मुद्दा अनेक मंत्र्यांनी उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी तांत्रिक बाबींमुळे कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही दिली.
तालुका नव्हे, तर मंडळ स्तरावर पाहणी
विशेष म्हणजे ही पाहणी केवळ तालुका पातळीवर मर्यादित न ठेवता मंडळ स्तरावरही करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे एखाद्या तालुक्यातील काही भागात मोठे नुकसान झाले असेल, तर त्या भागातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती स्वतंत्रपणे तपासता येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त यादीत नसलेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन तसेच उभ्या पिकांना पाणी देण्याच्या संदर्भात मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण धोरण निश्चित केले असून, पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी व योग्य वितरणासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला जात आहे, असेही ते म्हणाले.
उपवर्गीकरणावर सर्वसहमती
अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल आला आहे. पण त्यानंतर काही प्रश्न निर्माण झाले. वेगवेगळ्या समाजाच्या शिष्टमंडळांनी भेटून अर्ज दिले आहेत. या अर्जांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांची समिती नेमली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे उपवर्गीकरण करताना कोणत्याही जाती-जातीत तेढ निर्माण न होता तसेच कोणावरही अन्याय न होता उपवर्गीकरण झाले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. अनुसूचित जातीतील ज्या समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही, त्यांना त्याचा लाभ कसा मिळेल, यासाठी सर्वसहमती तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाची खिल्ली
लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. त्यामुळे कोण आंदोलन करतोय म्हणून आम्ही टीका करणार नाही. परंतु ज्या मुद्द्यावर आंदोलन करताय तो मुद्दा किती खरा आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. आपण जी उदाहरणे देतो, तीही समजून घेतली पाहिजेत. यापेक्षा जास्त बोलण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंच्या निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील मोर्चाची खिल्ली उडवली.
वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे बँकांनी फिरकू नये
दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये, असे आदेश दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात ४३ तालुके दुष्काळी यादीत समाविष्ट करण्यात येतील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यापुढे, संपूर्ण शासकीय यंत्रणा व विशेषत: तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात तळ ठोकून राहावे. कर्जवसुली थांबविण्याबाबत रिझर्व बँक परिपत्रक काढेल का, याबाबत विचारणा करावी. तसेच, पतसंस्था, बँका यांनी पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत शेतकऱ्यांच्या घराकडे जाता कामा नये, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
दुष्काळाचे सर्व फायदे दिले जातील
‘यावेळची स्थिती विचित्र आहे. कारण पहिले दोन महिने पाऊस झाला, त्यानंतर दोन महिने पाऊस झाला नाही. अशी स्थिती कधी होत नाही. त्यामुळे अशा तालुक्यांत प्रत्यक्ष गावागावांत जाऊन पाहणी करण्यात येईल. पिकांची करपलेली अवस्था पाहून त्यांना दुष्काळाचा फायदा द्यायचा, अशी कार्यप्रणाली ठरवण्यात आली आहे. यासंदर्भात उपसमिती पाहणी करेल. ज्या तालुक्यांत खरोखर पिके करपली आहेत, पण पहिल्या यादीत ज्यांचे नाव नाही, अशांचा निश्चितच दुसऱ्या यादीत समावेश केला जाईल. त्या तालुक्यांना दुष्काळाचे सर्व फायदे दिले जातील,’ असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
