नांदेड : गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या नांदेड - देगलूर - बिदर रेल्वे मार्गास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. या प्रकल्पाच्या ५०% आर्थिक वाटा उचलण्याचे राज्य सरकारचे हमीपत्र एक-दोन दिवसात केंद्राकडे पाठवले जाईल, असे आश्वासन नांदेडचे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या नेतृत्वात भेटलेल्या शिष्टमंडळास दिले.
नांदेड - बिदर रेल्वे मार्गाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी खासदार चिखलीकर यांच्यासह रेल्वे संघर्ष समितीचे नांदेड जिल्हा सचिव संपादक शंतनू डोईफोडे, नांदेडचे उद्योजक हर्षद शहा, भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस प्रवीण पाटील चिखलीकर, नांदेड उत्तर विधानसभा प्रमुख मिलिंद देशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार प्रल्हाद उमाटे यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुरुवारी (दि. ३०) मेघदूत बंगल्यावर दुपारी दोन वाजता भेट घेतली.
फडणवीस यांनी नांदेडच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा करताना म्हणाले की, नांदेड - बिदर रेल्वे मार्गास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली या प्रकल्पास येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के आर्थिक वाटा महायुती सरकारने उचलण्याचा निर्णय एकमताने घेऊन अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य शासनाला (डी पी आर) प्राप्त झाला आहे.
राज्य शासनाचा ५०% आर्थिक वाटा
नांदेड - बिदर रेल्वे मार्ग प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने ५०% आर्थिक वाटा उचलण्यास मान्यता दिली आहे. येत्या एक-दोन दिवसात केंद्र सरकारकडे राज्याचे हमी पत्र पाठवण्याचे तात्काळ आदेश मुख्य सचिव परिवहन प्रधान सचिव पगार जैन यांना देऊन हा प्रकल्प पूर्ण होण्याचा मार्ग ना.फडणवीस यांनी मोकळा केला आहे. लोकसभा निवडणूकपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्ते नांदेड बिदर रेल्वे मार्गाचे भूमिपूजन झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा शिष्टमंडळाने व्यक्त केली त्यावेळी ना.फडणवीस म्हणाले शंभर टक्के प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले.
