नागपूर : सरकारला कायद्याचा विचार करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार करावा लागतो. आम्ही आरक्षण दिलं तरी ते कायद्याच्या चौकटीवर टिकलं पाहिजे. आम्ही एखादा निर्णय घेतला आणि तो टिकला नाही, तर समाज म्हणेल की आमची फसवणूक केली. आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वांनी सकारात्मक विचार केला तर समाजाचं भलं होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमचं सरकार कोणत्याही स्थितीत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, असाही फडणवीस यांनी विश्वास दिला.
फडणवीस म्हणाले, ‘‘सरकार, विरोधी पक्षाने मिळून समाजाच्या हिताचा विचार करायचा असतो. मराठा समाज असेल किंवा विविध समाजाचे प्रश्न समोर येत आहेत. मनोज जरांगेंच्या उपोषणामुळे मराठा समाजाचे काही प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. इतरही मराठा समाज संघटनांच्या मागण्या आहेत. या सर्व मागण्यांचा नीट एकत्रित विचार करून यावर राजकारण न होता समाजाच्या हिताचा विचार केला जाईल. लोकशाहीत एखाद्या मागणीसाठी सनदशीर आंदोलन करण्यास मान्यताच आहे. लोकशाहीची ती पद्धत आहे. परंतु, असे प्रश्न सोडवण्याकरिता काय मार्ग काढता येईल, यावर विचार करायला हवा.’’ मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून ओबीसींना आपले आरक्षण कमी होण्याची भीती आहे. याबाबत फडणवीस म्हणाले, ‘‘ओबीसींमध्ये आरक्षण कमी होणार, ही भीती आहे. पण, अशा प्रकारे सरकारचा कोणताही हेतू नाही.
ओबीसी समाजाने गैरसमज करून घेऊ नये. दोन समाज समोरासमोर यावेत, असा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही. कोणत्याही समाजातील नेत्याने कोणतेही स्टेटमेंट करताना कोणता समाज दुखावणार नाही अशा प्रकारचा प्रयत्न केला पाहिजे,’’ असे फडणवीस म्हणाले.
