जालना जिल्ह्यातील अंरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी अमरण उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार प्रकरणी तसंच मराठा आरक्षणाप्रकरणी सरकारच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या लाठीमार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिनशर्त माफी मागितली आहे. तसंच याप्रकरणी चौकशी करुन कडक करावाई करण्याचं आश्वासन देखील त्यांनी दिलं आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं हिच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचं म्हटलं आहे. तर यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आम्ही तिघांनी लाठीमार करण्याचे आदेश दिला हे सिद्ध करुन दाखव याच वेळी राजकार सोडून देऊ, असं वक्तव्य केलं आहे.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की लाठीचार्जचे आदेश मंत्रायलायतून झाले असा समज लोकांमध्ये निर्माण केला जात आहे. गोवारी मारले गेले तो आदेश मंत्रालयातून आला होता का? मावळला जो मृत्युमुखी पडले होते तेव्हा ते आदेश तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते का? त्यावेळी का राजीनामा दिला नाही. असं सवाल त्यांनी केला. ते पुढे बोलताना म्हणाले की २०१८ साली आपण जो कायदा केला तो उच्च न्यायालयाने मान्य केला. आमचं सरकार बदलल आणि २०२० ला स्थगिती आली. उद्धव ठाकरे वर्षभर मुख्यमंत्री होते. उद्धव ठाकरे तुम्ही २०२१ पासून वटहुकूम का काढला नाही? असा सवाल देखील फडणवीसांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे मराठ्यांना अनेक तरतुदी लागू केल्या आहेत. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत अतिक्षय गंभीर आहे. जालना घटनेवरुन सध्या राजकारण सुरु आहे. महाविकास आघाडीने हे आरक्षण सुप्रिम कोर्टात घालवलं. मराठा आरक्षणासाठी केवळ महायुतीने निर्णय घेतले आहेत. जे नेते मराठा समाजाचा पुळका आल्याचं दाखवत आहेत. त्यांनी आरक्षण घालवल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
