मुंबई : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने होणार आहे. त्यासाठी उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी भूसंपादन, मंजूरी आणि भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.
त्याचबरोबर भूखंड घेऊन वर्षानुवर्षे प्रकल्प सुरु न करणाऱ्या उद्योगांवरही दंडात्मक कारवाईसह ते पुन्हा ताब्यात घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत असल्याने उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. गतिमान भूसंपादन करून महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
“उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे तसेच वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा,” असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
“प्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात यावी. निर्धारित मुदतीत बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक राहणार असून, विकासात विलंब झाल्यास टप्प्याटप्प्याने दंड आकारणे. तसेच आवश्यकतेनुसार भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूदही प्रस्तावित करावी. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धती तसेच इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटप निकष निश्चित करावे,” अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी ८५ कोटी
सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना राज्य सरकार आपल्या योजनांच्या प्रसिद्धीवर चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस तब्बल ८५ कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. ‘साप्ताहिक महाराष्ट्र’ या संकल्पनेच्या अंतर्गत वृत्तवाहिन्यांमार्फत मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषांबरोबर इतर भाषांमधून रिपोर्ताज, बुलेटिनची निर्मिती करून सरकारच्या निर्णयांची व्यापक प्रसिद्धी केली जाणार आहे. माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
‘या’ जिल्ह्यांमध्ये जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू
राज्यात सध्या गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील ९७ सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
