मुंबई : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना २०२५’ राबविण्यात येत आहे. १५४ सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत केली जाणार आहे. यात जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना उद्योग वाढीसाठी जादा अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहात ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
