मुंबई : हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण तापल्याने राज्य सरकारला त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) मागे घ्यावे लागले होते. याच मुद्द्यावर एकमेकांपासून दुरावलेले उद्धव आणि राज हे दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले. त्यामुळे राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारला काही पावले माघार घ्यावी लागली असली तरी आम्ही महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र कोणत्याही परिस्थितीत १०० टक्के लागू करणार, असा ठाम पवित्रा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्द्यावरून संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “आमच्यासाठी हा प्रतिष्ठेचा विषय नाही पण एक गोष्ट निश्चित सांगतो, त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात लागू होईलच. ते पहिलीपासून होईल की पाचवीपासून हे समिती ठरवेल, मात्र १०० टक्के त्रिभाषा सूत्र आम्ही महाराष्ट्रात लागू करू आणि माझा सगळ्यात जास्त विरोध हा इंग्रजीला पायघड्या घालायचे आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा याला असून हे योग्य नाही. भारतीय भाषांना विरोध मी सहन करणार नाही.”
“पहिल्यांदा त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचा ‘जीआर’ जेव्हा निघाला त्यानंतर अनेकांशी चर्चा झाल्या. तोपर्यंत हिंदी अनिवार्य का? अशी चर्चा होती. तिसरी भाषा ही हिंदी असेल, हे सरकारचे म्हणणे होते. यानंतर आम्ही सगळ्यांशी चर्चा केली, मग आम्ही असा विचार केला की, हेही म्हणणे योग्य असू शकते. त्यामुळे इतर पर्याय असले पाहिजे. म्हणून आपण ‘जीआर’ बदलला आणि सांगितले की, हिंदी अनिवार्य नाही. हिंदी भाषा निवडायची असेल तर हिंदी निवडा किंवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा घ्यायची असेल तर ती भारतीय भाषा शिकवायला आम्ही तयार आहोत. पण २० विद्यार्थी हवे, अन्यथा आम्हाला ती भाषा ऑनलाइन शिकवावी लागेल,” असेही त्यांनी सांगितले.
“दोन मुलांनी सांगितले की, आम्हाला तेलुगू शिकवा.. तर शिक्षक कुठून आणायचे? पण यानंतर गोलपोस्ट बदलला.. गोलपोस्ट काय झाला की? तिसरीपासून का? सहावीपासून का नाही? तोपर्यंत गोलपोस्ट हा नव्हता. तोपर्यंत गोलपोस्ट हा होता की, हिंदीच का? पण त्यासंदर्भात वेगवेगळी मते आल्याने आम्ही हा विचार केला की, हा अहवाल तर काही आपल्या काळात आला नव्हता. पुन्हा एकदा सगळ्यांची मते ऐकून घेतली पाहिजे. म्हणून त्यावर आम्ही एक कमिटी तयार केली आहे. आता पहिलीपासून की तिसरीपासून, याचा निर्णय ही समिती घेईल. पण १०० टक्के आम्ही हे भाषा सूत्र लागू करणारच,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
उद्धव ठाकरेंनी भूमिका बदलली
उद्धव ठाकरे किती पलटी मारतात, याचे उदाहरण म्हणजे त्रिभाषा सूत्राबाबत निघालेला ‘जीआर’ आहे. मविआ सरकारने याबाबत समिती बनवली होती. त्यात भाषेबाबत उपसमिती होती, त्यात त्यांच्या पक्षाचा उपनेता होता. पहिलीपासून बारावीपर्यंत हिंदी आणि इंग्रजी बंधनकारक करा, अशी शिफारस या समितीने केली. हा अहवाल महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आणि पुढच्याच आठवड्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर सही केली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी भूमिका बदलली. मी वाचलेच नाही, असे ते म्हणाले, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी ठाकरेंवर प्रहार केला.
