पुणे : पुणे येथील जमिनीचा व्यवहार रद्द झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी अनियमितता करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईलच, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे. दोन्ही पक्षांनी नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला, तरीही दाखल झालेली फौजदारी कारवाई थांबणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या जमीनप्रकरणी ज्या काही अनियमितता आहेत, त्याला जो कोणी जबाबदार असेल, त्याच्यावर पुढची कारवाई होईल. या अहवालामध्ये कोणीही दोषी आढळला तरी त्याच्यावर कारवाई होईल, या मताशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार पूर्णपणे सहमत असतील. तसेच, चौकशीदरम्यान कोणाचे नाव आले किंवा त्यांचा संबंध आला तरी कारवाई होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, एफआयआर दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवर बोलताना फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली. ज्यांना एफआयआर काय असतो हे समजत नाही, असेच लोक अशा प्रकारचे आरोप करू शकतात. एफआयआर नेहमी 'एक्स्प्रेस पार्टीज'वर दाखल होतो. या कंपनीच्या प्रकरणात, कंपनीचे जे 'ऑथराईज सिग्नेटरी' आहेत, त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला आहे. ज्यांनी सही केली, ज्यांनी विक्री केली, ज्यांनी चुकीचे रजिस्ट्रेशन केले आणि ज्यांनी फेरफार केला या सगळ्यांवर हा गुन्हा दाखल झालेला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या अमेडिया कंपनीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार आता रद्द करण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला ४२ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार आहे. सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने ही अट घातली असून, हा प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सोसल्याशिवाय या कंपनीची या वादग्रस्त व्यवहारातून सुटका होणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
या संदर्भात बोलताना महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. दरम्यान, जमिनीचा व्यवहार रद्द झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अनियमितता करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईलच, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीच पुण्यातील मुंढवा भागातील हा वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द करत असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, अमेडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यवहार रद्द करण्यात यावा, असे मागणीपत्र सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाला दिले होते. मात्र, या पत्राला उत्तर देताना, व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कार्यालयाने अमेडिया कंपनीला २१ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरण्याची अट घातलेली आहे.
या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत एकूण नऊ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, ही कारवाई वादग्रस्त ठरत आहे. कंपनीमध्ये ९९ टक्के भागीदारी असतानाही पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल झालेला नाही, यावरून राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
पहिल्या २१ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी अमेडिया कंपनीला नोटिसा बजावल्या आहेत. मुद्रांक शुल्क कायद्यातील कलम ३० नुसार, दस्तावेज 'लिहून घेणाऱ्या' पक्षाची जबाबदारी असते. करार रद्द करण्याचा उर्वरित २१ कोटींचा खर्च कोणी करायचा, हे ठरवण्याचा पहिला अधिकार पक्षांना शितल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनी असतो (कलम ३०). जर हे पैसे भरले गेले नाहीत, तर सक्तीने वसुलीची कार्यवाही करण्याची तरतूद (कलम ४६) महसूल विभागाकडे आहे.
शितल तेजवानी 'गायब'
या व्यवहारात 'पॉवर ऑफ ॲटर्नी' असलेल्या शितल तेजवानी या पोलिसांना सापडत नसल्याचे समोर आले आहे. रद्दीकरणाचा दस्तावेज पूर्ण करण्यासाठी, ज्या व्यक्तीने सही केली आहे, ती व्यक्ती उपस्थित असणे किंवा त्यांनी 'पॉवर ऑफ ॲटर्नी' देणे आवश्यक आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुन्हे दाखल न होण्यामागचे तांत्रिक कारण स्पष्ट केले आहे. अजित पवारांनी सांगितले की, ज्या व्यक्ती रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये सह्यांसाठी हजर होते, त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल झाले आहेत. अजित पवारांनी यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात आपण बोलल्याचेही सांगितले.
यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही खुलासा केला. अजित पवारांना दिलेली माहिती त्यांना माहीत आहे, पण महसूल खात्याने प्राथमिक अहवालाच्या आधारावर कारवाई केली आहे. त्यानुसार, एका तहसीलदारावर आणि एका मुद्रांक अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महसूल खात्यानुसार, कंपनीचा मालक असेल, खरेदी विक्री करणारे असतील किंवा नोंदणीच्या वेळी कंपनीमार्फत ज्यांनी सही केली किंवा कागदपत्रांवर ज्यांनी ज्यांनी सह्या केल्या, अशा पहिल्या टप्प्यात अनियमितता करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील सखोल चौकशीमध्ये आवश्यकता भासल्यास इतर गुन्हे दाखल होतील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
